Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते

Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते

Follow us

कञ्चनपुर सहकारी अभियानले बुझायो मन्त्री मन्त्री रावललाई ९ बुदेँ ज्ञापन पत्र

कञ्चनपुर सहकारी अभियानले बुझायो मन्त्री मन्त्री रावललाई ९ बुदेँ ज्ञापन पत्र

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई कञ्चनपुर जिल्लाका सहकारीकर्मीहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षणसहित ९ बुदेँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सुदूर पश्चिम भ्रमणमा रहनुभएकी मन्त्री रावललाई आज भेट गरी उहाँहरुले ऋण असूलीसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठोस पहलकद्मीको आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नगर सहकारी सञ्जाल भीमदत्तनगर, बचत तथा ऋण सहकारी संघ कञ्चनपुर, कञ्चनपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, कञ्चनपुर कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब र कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब कञ्चनपुरले सामूहिक रुपमा तालुकदार मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सहकारीका यावत जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

पछिल्ला ४/५ बर्षमा अधिंकाश रुपमा बागमतीमा देखिएको वित्तिय लापरवाही तथा रकम उपचलन तथा दुरुपयोगका एकातिर छ भने ऋण असुलीमा देखिएको समस्या, संस्थागत सुशासनमा देखिएको अभाव दक्षजनशक्ती, नियमन र अनुगमन कमीले खास गरि उपत्यका केन्द्रित सहकारीहरुको बदमासीले कञ्चनपुरका सहकारीहरुले पनि दुःख पाईरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

माननीय मन्त्री ज्यु
अविकसित, अत्पविकसित र विकसित क्षेत्रका लागि सहकारीको एउटै मापदण्ड, एउटै नीति भएका कारण अन्य सुदुर पश्चिम प्रदेशका सहकारीहरुमा दक्ष जनशक्ति, उचित श्रोत एवं भौतिक उपकरण नभएका कारण अधिकांश सहकारीहरुले पालना गनु पर्ने मापदण्डहरु पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्ता अवगत गराउदै कञ्चनपुर जिल्लाका समग्र सहकारीहरुको तर्फ बाट यहाँको मन्त्रालयबाट मागहरु सम्बोधन गरि दिनु हुने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेका छौ ।
तपसिल
१. कञ्चनपुर जिल्लामा सहकारीहरुमा बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था छैन, सहकारीका संचालक र व्यवस्थापकले बदनीयतले रकम हिनामिना गरेका ऋण दुरुपयोग गरेको बाहिर आएको छैन। कञ्चनपुर जिल्लामा विना धितो बढिमा ५ लाख सम्म मात्र दिने गरिएको छ । हाम्रो बिना धितो ऋण उठन कठिनाई भएको छ । ऋण रोजगारीमा भारत पसेको, धितो भएको तर जानीजानी ऋण नतिरि रहेको अवस्थामा ऋण असुलिका लागि स्थानिय तहले सेवा रोक्का गर्न कानून नबनाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालले यस्तो मुद्दा हेरी नदिने भएकोले हाम्रो ऋण उठिरहेको छैन् । तसर्थ स्थानियवासीबो बचत डुबन नदिन संघिय सरकारको दायित्व भन्दा स्थानिय तहको समेत प्रमुख जिम्मेवारी हुनु पर्ने भएकोले ऋणी खोजतलासका लागि जिल्ला प्रशासनको सहयोग सुनिश्चता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकाय संग समन्वय गर्ने प्रभावकारी जिल्ला स्तरिय संयन्त्र निर्माण गरि दिन हुन अनुरोध छ ।

२. सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सहकारीहरु ठगि गरि भाग्न सक्ने अवस्था नै नरहेका, तर पनि सहकारीहरुका कर्मचारी, संचालक एवं सहकारी सदस्यहरु समेतले सहकारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि काठमाण्डौ जान पैसा र समय बढि लाग्ने भएकोले सहकारी विभागबाट प्रदेश स्तरमा खास गरि कञ्चनपुरान संचालक क्षमता विकास तालिम, सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, कोपोमिस, गोएमएल लगायतका तालिम आयोजना गरि दिनका लागि आवश्यक निर्देशन गरि दिन हुन ।
माननीय मन्त्री ज्यु

३. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नीति नियम मापदण्ड, दर्ता नविकरण लगायतका अन्य कार्यहरु सुदुर पश्चिम प्रदेशका सहकारीहरुका लागि सहज गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रदेश स्तरिय कार्यालय कञ्चनपुरमा स्थापना गरि दिन हुन अनुरोध छ, प्रदेश स्तरिय कार्यालय स्थापना नहुन्जेल सम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष वा विज्ञ सदस्य मध्ये एक जना सुदुरपश्चिम प्रदेशको नियुक्त गरि दिन हुन अनुरोध छ।
यसै गरि भाखा नाघेका पुराना ऋणीको असुलीका लागि स्थापना भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा यस सुदुर पश्चिम प्रदेश बाट सयौ सहकारीले काठमाण्डौ जानु पर्ने बाध्यता रहेकोले ऋण असुली न्यायाधिकरणको पनि प्रदेश स्तरको कार्यालय स्थापनाका लागि अनुरोध छ ।

४. सहकारीहरु बचत तथा ऋण बाहेक पनि कृषि, पशु, विउ उत्पादन मालक उत्पादन, सितलचिनी पाउडर उत्पादन, दुग्ध डेरी उद्योग, कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर संचालन गरेकाले यस्ता सहकारीलाई आवश्यक पर्ने टेक्टर, कृषि यन्त्र, भौतिक उपकरण सहकारीलाई आवश्यक हुने वस्तु सोझै आयात गर्न पाउनु पर्ने र उक्त आयातित सामानमा भन्सार छुट हुने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गरि दिन हुन अनुरोध छ ।

माननीय मन्त्री ज्यु
५. सहकारी संस्थाहरुको ऋण असुलीमा समस्या, बजारको विद्यमान अवस्था, संचालन खर्चमा बृद्धि भईरहेको संन्दर्भ संगै सहकारी संस्थाहरु नाफा भन्दा सदस्यको आर्थिक सामाजिक हितमा कार्यगर्ने भएकोले नीज कम्पनी संरह करको भार तिर्नु भएकोले नगरका सहकारीहरुलाई आय कर १० प्रतिसत तिर्नु पर्ने भएकोले यस लाई ५ प्रतिसत कर तिर्ने नीतिका लागि आवश्यक पहल गरि दिन हुन ।

६. सदस्य भएको तिन महिना सम्बन्धि व्यवस्था सदस्य मैत्री नभएको वर्तमान अवस्था छ, ग्रामिण स्तरमा अधिकांश सदस्य सहकारी बाट ऋण पाउनका लागि मात्र सदस्य बन्ने गरेको, ठुला पहुचवाला बैङ्गवाट ऋण लिन सक्ने तर गरिब कम आय भएका कम जमिन भएकाहरु बैङ्कमा पुग्न नस्कने भएकोले सदस्य भएको एक महिना राख्नु पर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।

माननीय मन्त्री ज्यु
७. असल सहकारी र समस्याग्रस्त सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा अन्य सहकारीहरुले पनि विभिन्न प्रावधान विभिन्न मापदण्ड सकि नसकि पुरा गर्नु परेको छ, सहकारीको बर्गिकरण गरि असल सहकारीलाई प्रोत्साहन तथा समस्याग्रस्त सहकारीलाई सुधारात्मक कारवाही गर्ने नीति ल्याउनका लागि अनुरोध छ ।

८. कृषि तथा उत्पादन मुलक कर्जा नेपाल सरकारको ऋणमा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सहकारीहरुबाट ऋण लागेका कृषकहरु लाई किन लागु नगरिएको हामीले बुझन सकेका छैनौ । बैंकमा ठुला करोडौ कृष ऋण लाग्ने ले व्याज अनुदान पाउने तर सहकारी वाट दुई चार लाख कृषी ऋण लग्ने ने किन व्याज अनुदान नपाउने हो मन्त्री ज्यूले यसमा विशेष पहल गरि दिन अनुरोध गर्दछु ।

९. माननिय मन्त्री ज्यू, यहाँले सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व लिदै गर्दा समस्याग्रस्त सहकारी बाट बचतकर्ता लाई बचत फिर्ता क्रमस भईरहेकोमा खुशी पनि व्यक्त गर्दछौ । साथै शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले ठगेका कञ्चनपुर जिल्लाका बचत कर्ताले के कसरी बचत फिर्ता पाउने हुन यताबाट काठमाण्डौं कहिले जानु पर्ने हो वा कञ्चनपुरमै बितरण हुने हो, यस बारे के योजना छ सूचित गराई दिन हुन अनुरोध गर्दै, सहकारीको संचालन व्यवस्थापनका लागि कति पय सार्वजनिक सूचना आई रहेको भएता पनि सहकारीको ऋण तिर्नु पर्छ कालले छोडछ सहकारीले छोडदैन भन्ने कुरा सरकराले गर्ने सार्वजनिक सुचनामा पनि निरन्तर प्रकासन प्रसार गरि दिन अनुरोध छ ।

अन्तमा माननिय मन्त्री ज्यू हाम्रै घर आगनको हुनु हुन्छ । हामीलाई गर्व पनि छ, वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रभावकारी देखिरहेको सुनेका छौ । हाम्रो माग गर्ने हक र अधिकार अन्य जिल्लाका सहकारीकर्मी भन्दा अलिकति बढि हुन्छ र छ जस्तो हामीलाई लागेको छ ।

आगामी दिनमा पनि यसरी यहाँ कञ्चनपुर पाल्नु हुदा सहकारी कर्मी संग राम्रै किसिमले वा जिल्लाभरीका सहकारीकर्मी जिल्ला सहकारी सम्मेलन गरी आवश्यक छलफल र अर्न्तक्रिया गर्न सकौ, यति भन्दा भन्दै कञ्चनपुर जिल्लाका सहकारीहरुको क्षमता विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोग, आईएलओ लगायत अन्य अर्न्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि सहयोग र सहकार्य गर्नु हुन्छ हामीलाई जानकारी हुदैन हाम्रो पहुच पनि रहदैन तसर्थ आफ्नो कञ्चनपुरका सहकारीहरुको प्रवर्द्धनमा चासो र चिन्तन विशेष रुपमा राखि दिन समेत विनम्र अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार