काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न  सिफारिस समिति आज वैशाख २८ गतेको मितिले बढीमा सात दिनभित्र गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने तर समिति समेत गठन नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। परमादेशमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र ऐ।को दफा १०३ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू ।' 

सर्वोच्चले सहकारी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले कात्तिक १३ गते सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको र सरकारको तर्फबाट पहल नभएको १० लाख भन्दा तलका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिन भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

यस्तै, परमादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू,’ 

सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्य तीनवटा आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेर पनि परमादेश जारी गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषय समेत रिट निवेदकहरूले उठाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समेत राख्नु भएको देखिन्छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१।६।१२ को बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिए पनि प्रतिवेदनले औल्याएका सबै विषय कार्यान्वयन भैसकेको देखिएन ।’ 

चार बुँदे  परमादेश

क)  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र ऐ।को दफा १०३ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू ।

ख) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०८क ९(३) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।

ग) सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज बमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू ।

घ) सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।