Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सहकारी विभागको कामकारवाहीप्रति पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । सहकारी संस्थामाथिको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम विद्यमान रहेको देखिएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव महालेखाको रहेको छ ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा ५६ संस्थाको अनगुमन गरेकोमा ६ संस्थाको अनगुमन प्रतिवेदन परीक्षण गर्दा सदस्यको जोखिम वर्गीकरण नगरेको, कोपोमिसमा आंशिक तथ्याङ्क मात्र प्रविष्टिी गरेको, शंकास्पद प्रतिवेदन ननपठाएको, स्रोतको खुलासा आंशिक मात्रै गर्ने गरेको लगायतका बेहोरा उललेख छ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ को बुँदा ३२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काननुको कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, अटेर गनेलाई रु.१० लाख देखि रु.५ करोडसम्म जरिबान गर्ने एवम् दर्ता खारेज सम्म गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अनगुमन प्रतिवेदन पेस भएपछि उक्त संस्थाको कैफियत सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन तथा निर्देशिकाको व्यवस्था अनुरुप जरिवाना लगायतका कारवाही नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
