काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वित्त घाटा चुलिँदै गएको छ। सरकारी खर्च तीव्र रुपमा बढे पनि आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको हो।

बिहीबारसम्ममा चालु आ.व.मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म सरकारले ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ।

चालु वर्षमा सरकारले राजश्वबाट १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले चालु खर्च अत्यन्तै ठूलो मात्रमा गरेको छ भने विकासतर्फको बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन।

चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। यता विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्चेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब खर्चिसकेको छ। यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थानमै सरकारले लगानी गरेको छ। सरकारी वित्त घाटामा जानुको मुख्य कारण राजश्व उठ्न नसक्नुदेखि वैदेशिक सहयोगमा समेत कमी आउनु देखिएको छ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार ५२ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी यो वर्ष सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर अहिलेसम्म १६ अर्ब १३ करोड मात्रै सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको छ। जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो।

अहिलेसम्म राजश्वतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६५ प्रतिशत संकलन गरेको देखिन्छ। कुल खर्च भने सरकारले ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको छ। त्यस्तै, चालुतर्फ हेर्ने हो भने सरकारी खर्चको प्रतिशत ६८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। विकासमा भने विनियोजन बजेटको सरकारले ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको तथ्यांकले देखाएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटलाई मध्यावधी समीक्षाबाट घटाएको थियो। शुरुमा विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गरेका थिए।

विकास बजेट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न अख्तियारी पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु खर्च गर्न अनेकौं समस्या रहेको बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेबारे अहिले कल्पनासमेत गर्न नसकिने  बताउँछन्। उनका अनुसार कतिपय आयोजनाको टेण्डर गर्नै बाधा परिरहेको हुन्छ।

उनले भने, ‘शतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पनै गर्न सक्दैनौं। किनभने कतिपय टेण्डर गर्ने बाधा भइरहेको हुन्छ। टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरु धेरै नै हुन्छन्। युटिलिटी, निर्माण सामाग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ।’

शर्माका अनुसार चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै १८० अर्ब बजेट सरकारसँग मागेकोमा १ सय ५० अर्ब बजेट पाएको थियो। त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ। केही भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ। यो वर्ष भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत लक्ष्य राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ।