सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । “प्रस्तुत विधेयकले तत्कालका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेछ”, उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष, आमजनता र सरोकारवालाको चाहना तथा भावना सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उक्त विधेयकमा सहकारी क्षेत्रका लागि थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकको कार्यकाल, प्राथामिक पुँजी कोषको आधारमा बचत तथा ऋणको कारोबार , सहकारी प्राधिकरण गठन, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिरकण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कालो सूचिको समेत व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
