काठमाडौं । सातबुँदे साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै‘ प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले वागमती प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकारहरुमा सहकारी शाखा स्थापना गर्न, सहकारी प्रर्वद्धन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय सरकार मातहतका सहकारी संस्थाहरुको बास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सुशासन र स्वनियमनमा सुधार गरी संविधानको मर्मअनुरुप हुने गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवद्धता गरेको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेश भित्र समस्यामा परेका र समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अभियान बीच सिघ्र वहस छलफल गरी समाधानका साझा संकलपका कार्यसूचीहरु तयार गरी समाधानको पहल गर्ने गर्ने भएको छ ।
सम्मेलनले आगामी एकवर्ष भित्रमा वागमती प्रदेश भित्रका सहकारी स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार एवम् सबै तहको संघहरुको साझा भूमिका रहने गरी आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसको आधारमा ३ वर्ष वा सो भन्दा वढी समय देखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेजी प्रकृया अगाडि बढाई निष्क्रिय सहकारीबाट भविष्यमा पर्ने प्रभावको न्यूनिकरण गर्न जिम्मेवार भूमिका प्रर्दशन गर्ने जनाइएको छ ।
तथ्याङ्कमा प्रदेश भित्रका कुल सहकारी संख्या (सक्रिय निष्क्रिय) सहकारीले परिचालन गरेको कूल पूँजी, सरकारीले सिर्जना गरेको रोजगारी,सहकारीमा आवद्ध सदस्य संख्या, उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा गरेको उत्पादनको परिमाण र सहकारीका सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरणको अवस्थाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीका सदस्यहरुका लागि पूर्वाधार विकास, मेशिन औजार एवम् चालु पूँजी स्वरुप स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोगको बितरण गर्न र वास्तविक किसानले सुविधा उपयोग गर्न पाउने वैज्ञानिक प्रणाली विकासका लागि अभियान र सरकार बीच पर्याप्त छलफल गरी मापदण्ड निर्माणका लागि साझा पहल गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आगामी आव भित्रमा संघिय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि साझा एजेण्डका रुपमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी संशोधनमा जिम्मवार भूमिका निर्वाह उल्लेख छ ।
वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर वृद्धिका लागि वित्तीय परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले तयार गरेको वा स्वीकृत गरेको स्तरीकरणका कार्यक्रममा आवद्ध गराई असल अभ्यास मार्फत वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सबै विषयगत संघहरुले जिम्मेवारी लिने र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरुले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सहकारीमा आएको सुधारको अवस्था प्रतिवेदन मार्फत नियमित जानकारी लिने र निर्देशन दिने गरी साझा कार्यसूचीमा कार्य गर्ने र त्यसका साथै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संयुक्त अनुगमन कार्यविधी अनुसार सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी सिघ्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारीको गन्तव्य सूचीमा आर्कषण गर्न प्रतिष्पर्धात्मक नियुक्ति र सहकारी अभियानको साख वृद्धि हने गरी प्रतिभाको खोजीको अभ्यासका लागि सहकारी संस्थाको क्षमता, पूँंजीको अवस्था, जोखिमको अवस्था आदिको आधारमा कर्मचारी भर्ना छनौट र सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न साझा प्रयत्न गर्ने जनाइएको छ ।
