काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कृषि, महिला उद्यमी, युवा, स्टार्टअप र प्राकृतिक विपद् पीडितहरूलाई लक्षित थप सुविधा व्यवस्था गरेको छ।  परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा विपद् पीडितको आवास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो।

संशोधित कार्यविधिपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सहज रूपमा गर्न सक्नेछन्। साथै, कर्जाको सीमा पनि धेरैजसो क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अब अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ, जुन यसअघि व्यवसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो, तर अब सबै प्रकारका कृषकहरूलाई उपलब्ध हुनेछ।

हाल १० क्षेत्रमा कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा अब विभिन्न ८ शीर्षकको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । सरकारले ब्याज अनुदान र अनुदान पाउने क्षेत्र समेत कटौती गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्याविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । 

महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत माथि अनुदानको व्यवस्था रहेको कार्यविधि खारेज भएर अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।

महिला उद्यमशिलता कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा पनि १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूले पनि २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, दलित समुदाय लक्षित भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा पनि २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

संशोधित कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने, ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाको सीमा पनि यति नै तोकिएको छ। प्राकृतिक विपद् पीडितहरूका लागि पहिलोपटक निजी आवास निर्माण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ। उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा दिँदै आएको अनुदान खारेज हुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नहुने भए ३ कार्यदिनभित्र निवेदकलाई त्यसको आधार र कारण सहित लिखित जानकारी गराउनुपर्ने कार्यविधिमा तोकेको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि केही स्पष्ट मापदण्डहरू पनि तय गरेको छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ। एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन र एउटै घरको एक जना सदस्यलाई मात्र यो कर्जा प्रदान गरिनेछ।

ब्याज अनुदानको हकमा कर्जा लिनेले अधिकतम पाँच वर्षसम्म लाभ लिन सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, प्रतिफलको अवधि, व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ताबन्दी र भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्नेछन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा कार्यविधिमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बिमा कर्जा सुरक्षण केन्द्रबाट हुने र त्यसभन्दा माथिको कर्जा बिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।