काठमाडौं । उमेरले ७५ वर्ष टेकेका पहलसिंह केसीका २ वटा सहकारीमा गरी करिब २२ लाख बचत रकम लामोसमयदेखि फसेको छ । व्यक्तिगत रुपमा विगत एक दशकभन्दा अघिदेखि उनी आफ्नो बचत रकम फिर्ताको लागि संघर्षरत छन् । पछिल्लो तीन वर्षयता भने उनी आफूजस्तै विभिन्न सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरु मिली गठन गरेको  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमार्फत संगठित पहलमा होमिएका छन् । हाल महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष उनी सुनाउँछन्, ‘म भन्दै धेरै रकम फसेका साथीहरु थुप्रै छन् ।’ 

केसी सदस्य रहेका ती दुई संस्थामध्ये एउटा समस्याग्रस्त घोषित भैसकेको छ भने अर्को काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको संस्थाबाट रकम असूलीको लागि प्रहरीलाई  कारवाहीको लागि लेखी पठाइएको छ । तर, हालसम्म उनले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । 

पेशाले सिभिल इन्जिनियर केसीले पेशागत दक्षतामार्फत थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेपनि । तर, सहकारी सम्बन्धी उचित शिक्षा, चेतना र कानूनी ज्ञान अभावले गर्दा थुप्रै पढे लेखेकाहरु सरह उनी पनि लहैलहैमा लागे । आफू संलग्न हुने सहकारीको सञ्चालन पद्धति, सञ्चालकहरु र कानूनी प्रबन्धहरुबारे बुझाइमा अस्पष्टताले अनि ‘स्वाभाविक प्रलोभन’ ले उनलाई आज पछुतोको अवस्थामा पुर्याएको छ ।तर, दोषी आफूभन्दा बढी राज्य रहेको उनको ठोकुवा छ ।  

तनहुँ स्थायी घर भई हाल ललितपुर सानेपा बस्दै आएका केसीको बचत रकम फिर्ता हुने आश मरेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएपछि आश बढेको छ । उनलाई मात्र होइन साथमा रहेकी उनकी पत्नी र कामको सिलसिलामा टाढारहेका उनका सन्तानलाई पनि । 

दुःखजिलो गरेर जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता होला र गुज्रदै गरेको बुढेसकालको मुजा परेको मुहारमा खुसी छाउला भनी उनी दशतिर धाइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा केसी आज भेटिए उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ को मस्यौदा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिदेखि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी अभियानकर्मीहरु र सञ्चारकर्मी लगायत सहभागी कार्यक्रममा उनले बिम्बको सहाराले वाण हाने, ‘नाङ्गो खुट्टा फुटबल खेल्न मैदान पठाउदा धेरै जना घाइते भएको र कतिपयले त ज्यानै गुमाउनुपरेको अवस्था छ । सहकारी सञ्चालनको आवश्यक ज्ञान बेगर हामी पढेलेखेका भएपनि सहकारी नबुझी लाग्यौं । तर, दोष हाम्रो मात्र होइन ।’ सदस्यहरुभन्दा ठूलो दोष उनी राज्यलाई दिन्छन् । भन्छन्,  ‘सरकारले दर्ता गरेर खोल्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको निकायमा पैसा राख्दा डुब्छ भने त्यो हाम्रो गल्ती हो र ?’

उनले सुनाए, ‘सरकारले दर्ता गरेर राखेको ठाउँ हो, ठूलाबडा पढेलेखेकाले पनि राखेकै छन्, भनेर धेरै अनपढ नजान्ने मानिसहरुले पनि अन्यत्र बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा दुई पैसा बढी ब्याज पाइन्छ भनेर राखे । त्यो स्वाभाविक पनि हो । बैंकमै काम गरेकाहरुले पनि त्यहाँबाट झिकेर सहकारीमा पैसा राखेका छन् । कानूनवेत्ताहरुले पनि सहकारीमा पैसा राखेका छन् । हातहतियारले सुसज्जित सेना प्रहरीका ठूला पदधारीहरुले पनि सहकारीमा पैसा रोखका छन् । किनकि राज्यले खुला गरेको मैदान हो सहकारी । अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक । बकाइदा कानूनी रुपमा सञ्चालन अधिकार प्राप्त निकाय ।’ 

सहकारी दर्ता तथा सञ्चालन इजाजतपूर्व नै सहकारी शिक्षा, सहकारी ऐन कानूनका विषयहरुबारे सञ्चालकहरुलाई सबै जानकारी गराएर अनुमति दिदा यस्तो समस्या आउदैनथ्यो भन्दै भोलिका दिनमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन नदिन मञ्चले तयार पारेको कार्ययोजना सहयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । केसीले भने, 'अहिले तीन वर्ष भयो म सहकारी पढ्दैछु । र, बुझेको आधारमा यी कुरा राख्दैछु ।'

सहकारीका सम्बन्धमा कानून भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको कसैबाट छिपेको छैन । टाठाबाठा सञ्चालकहरुका कारण सोझा सदस्यहरु ठगिएका थुप्रै ‘केश स्टडी’ हरु तयार भएका छन् । त्यसमा फितलो नियमनको दोष झनै बढी छ । तर, संरचना र कानूनहरु भन्दा नियत, निष्ठा र नैतिकता महत्वपूर्ण विषय हो । सोही कुरा स्मरण गराए सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका अनुभवी उपसचिव टोलराज उपाध्यायले ।

सहकारी बुझेका, समस्याको धेरैहदसम्म शल्यक्रिया गरेका उपाध्यायले भने, ‘साँच्चै भन्ने हो भने हामी कानून भन्छौं तर कानून धेरै हुनु भनेको इनएफिसियन्सी देखिनु हो । हाम्रा संरचना र कानूनहरु धेरै भए, तर निष्ठा र नैतिकता कम भए । सहकारीको क्षेत्रगत निष्ठा र नैतिकता कमजोर भयो । संख्यात्मक हिसाबले बलियो सहकारीको क्षेत्रगत गुणात्मकता कमजोर भयो ।’

छलफलमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले भने, ‘बचत ऋण सहकारीका सञ्चालकहरुले शुरु मै गलत नियतका साथ सदस्यहरुको पैसा कसरी दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सहकारी ऐन र कानूनका लुपहोल्सहरुलाई प्रयोग गरे । ती सहकारीका सञ्चालकहरुले असाध्यै डरलाग्दो ढंगले दुरुपयोग गरे ।’

कुरो यहाँनेर पनि निष्ठा र नैतिकताको कुरा हो । कानूनी छिद्रहरुलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने बदनियत देखियो । अध्यक्ष गौतमले भने, ‘यसरी दुरुपयोग गर्दा स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको विषयलाई अघि सारिएको छ । स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको नाममा सामान्य सदस्य बचतकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालक, प्रबन्धक र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुले बिनाधितो, कमसल धितो अनि कतिपय अवस्थामा सदस्य नै नभएकाहरुलाई पनि ऋण प्रवाह गरेका छन् भने परिवार र आफन्तहरुको नाममा करोडौं अरबौंको ऋण प्रवाह गरिएको छ । र त्यो बीसौं तीसौं बर्षदेखि तिरेका छैनन् । दात्यिव बढ्दै गएको छ ।’

आखिर घुमीफिरी विषय भनेको निष्ठा र नैतिकतामै जोडिन्छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउँदा क्षेत्रगत लाभबाट सहकारी बञ्चित भएको सबैको भनाइ थियो । हाम्रो जस्तो समुदायको लागि सहकारी अत्यन्त आवश्यक भएपनि बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्ने केही सहकारीहरुमा ठूलो स्केलको समस्या आउँदा समग्र सहकारीले नै क्षेत्रगत लाभ लिन नसकेको उपसचिव उपाध्यायको जीकिर थियो ।

सहकारी क्षेत्रलाई ठीक गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आफ्नो बुझाइ उपाध्यायले सबैलाई बुझाउन खोजे । त्यसमा कानून भन्दा पनि निष्ठा र नैतिकताको अभाव चुरो विषय रहेको उनको ठम्याइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्को फन्डामेन्टल विषय सहकारी शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै कार्ययोजनाको सुझावमा समेटिएको उक्त विषय उनले प्रस्तुतीकरणमा अटाए ।

उपाध्यायले भने, ‘सदस्यको पैसा लिनेहरु थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ । सहकारी सदस्यहरुले संस्था ठीक छ, आहा भनेपछि मात्र बल्ल ठीक हुन्छ । सहकारीका सदस्य सडकमा रुदै हिड्दा गलत गर्नेलाई कारवाही पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ’सहकारीमा सहकारी गर्ने हो, राजनीति होइन । सहकारीमा राजनीतिकरणका कारण सहकारिता मर्यो ।’

सहकारी पीडितहरुलाई क्यामेरामा राखेर रणनीतिहरु तयार गरिनुपर्नेमा विशेष जोड उपाध्यायको थियो । उनले भने, ‘हामीले सहकारी सम्बन्धी रणनीतिहरु तयार पार्दा सहकारी पीडित बचतकर्ता सदस्यहरुलाई क्यामेरामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ नीति, कानून र व्यवहारबीच सामञ्जस्यता र त्यसप्रति सरकार र अभियानको साझा प्रतिबद्धताले सकारात्मक परिणाम दिने उनले बताए । उनले भने, ‘सुझावको लिटरेचर बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।’

उपाध्यायकै कुरामा बल मिल्ने गरी ७५ वर्षीय सहकारीपिडित केसीले  गुनासो थपे सहकारीका संरचनाहरु निर्माण तथा नयाँ कानूनी प्रबन्धहरु गरिदा पीडितहरुसँग छलफल गरिदैन । ‘हाम्रोमा विगतदेखिनै टप डाउन अप्रोचमा काम हुँदै आएका छन् । र, अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको देखिन्छ, ’ केसीले भने, ‘वास्तवमा हुनुपर्ने बटम अप अप्रोच हो । पीडित र तल्लो तहका मानिसहरुको कुराहरु नै यहाँ सुनिदैन ।

शब्दजालमा मात्र भुलाउने काम हुन्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि हामी पीडितहरुलाई भुलभुलैयामा राखिदैछ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने सहकारीहरुलाई पनि विलम्ब नगरी र घोषणा भैसकेकाहरुको हकमा पनि चाँडै अप्रेसन गर्नुपर्यो ।’ केसीले थपे, ‘क्यान्सर लागेको बिरामीलाई सुमसुम्याएर मात्र हुँदैन । अप्रेशननै गर्नुपर्यो ।’ 

सहकारीका कानुन निर्माण गर्दा साँघुरो घेरामा सीमित हुनाले जटिलता आएको उपाध्यायको प्रस्तुतीकरणमा समेटिएको थियो । कानून निर्माणका क्रममा पनि आफ्नो विषयगत क्षेत्र वा साँघुरो घेरामा सीमित भएर मात्र बहसपैरवी गर्दा थप कानूनी जटिलताहरु उत्पन्न भएको र धेरै कानुनहरु बाझिएको उपाध्यायले बुझाउने यत्न गरे ।

उपसचिव उपाध्यायले उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चले सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको कार्ययोजनामा सबैको सल्लाह सुझाव लिएर राज्यले त्यसलाई फाइनल गरेर कार्यान्वयनमा लाने बताए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले तयार पारेको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ को मस्यौदा प्रतिवेदन जेनजी आन्दोलन अगावै तालुकदार मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

त्यसबेला उपाध्याय नै सहकारी मन्त्रालयमा पनि थिए । आजको छलफलमा उनले मस्यौदा कार्ययोजनाको मूलभुत विषयहरु समेटेर प्रस्तुतीकरण गरेका हुन् । जसमा नियमन छरिएपछि सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपिएको पनि उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा अटाएको विषयमा थप प्रकाश पार्दै उपाध्ययाले स्वनियमनको मात्रै वकालत गर्दा सहकारी क्षेत्रेको अवस्था आज यस्तो भएको बताए । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव उपाध्यायले प्रश्न गरे, ‘सिद्धान्ततः सहकारीहरु स्वनियमनमै चल्नुपर्छ तर त्यसको मात्र वकालत गर्दा हामी अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यौ ? कुन चरणमा प्रवेश गर्यौं ? त्यो सोचनीय छ । सहकारीका कारण सडक किन अशान्त छ ? त्यो सोचनीय छ ।’ 

सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरणको आवश्यकता पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । उनले भने, ‘सहकारीको नियमन भनेको सहजीकरण पनि हो । र सहकारीको वर्गीकरण अनुसार रेगुलेशनका टुल्सहरु पनि फरक गराउन सकिन्छ । सहकारीको क्षेत्रगत तथ्याङ्क ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा नहुनु अर्को समस्या हो ।’ 

छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीहरुको नियमनसँगै प्रवद्र्धन पनि प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताए । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी समस्यामा नपरून् भनेर नियमनदेखि अनुगमनसम्मको कामलाई प्रधिकरणले तिब्रता दिएको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षानुसार द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।

अध्यक्ष शर्माले  भने, ‘प्राधिकरणमा श्रोत र जनशक्ति अभाव छ । जबसम्म यी कुराको तादम्यता हुँदैन तबसम्म काम गर्न सहज हुँदैन ।’ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा टाउको मात्रै बनाइदिएर नहुने हातखुट्टा पनि बनाउन आवश्यक हुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राख्दै स्थापना गरिएको बताउँदै उद्देश्यभन्दा बाहिरका धेरै कामहरू आएर थुप्रिएको गुनासो उनको थियो । ‘सहकारीहरू ऋण उठेन भनेर समस्या पनि प्राधिकरणमा आएको छ । धेरै अपेक्षासहित स्थापना भएका प्राधिकरणले काम नगर्ने भन्ने कुरा पनि भएन । ती काममा पनि हामीले समाधानका पाटाहरू गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म आएका समस्या पनि प्राधिकरणमै पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘पालिकादेखि विभाग, मन्त्रालय, अभियान,  संस्थादेखि प्रहरीसम्म पुगेका सहकारी समस्या सबै प्राधिकरणमै पठाउने गरिएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव छ, ’ उनले भने, ‘सोही कारण द्रुत गतिमा काम गर्न सकेका छैनौं ।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीको नेतृत्व भएकाहरुमा स्वउत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने बताए । उनले बल अर्कातिर फालेर नहुने भन्दै सहकारी अभियानको नेतृत्व जिम्मेवार हुनपर्ने जीकिर गरे । सबै तहका सहकारी अभियन्ताहरुको प्रारम्भिक संस्थाको समस्या प्रथमतः उनीहरु आफैले समाधान गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरे,‘ बल अर्को तिर फालिदिने अनि अरुलाई पिडित बन्न प्रोत्साहन गर्ने काम गरेर मुक्ति पाइन्छ र ?’

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल देखि काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाको सहकारी हेर्ने शाखाका साथै काठमाडौं तथा भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुले सहकारीसम्बन्धमा आफ्ना निकायहरुले भोग्नुपरेका समस्या तथा तिनको निराकरणबारे राय सल्लाह सुझाव राखेका थिए । छलफलमा सहभागी सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारीको नियमनमा मात्रै जोड दिएर प्रवर्धनलाई पछाडि पार्दा झनै समस्या विकराल हुनेतर्फ नियमनकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरुले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले मिहेनत गरेर तयार पारेको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा तल्लो तहका सहकारीहरुको समेत राय सल्लाह र सुझाव समेट्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै त्यसको लागि आप–आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका थिए । साथै उनीहरुले कार्ययोजनालाई थप विहंगम रुपमा सरोकारवालाहरु माझ छलफल गराई प्राप्त सल्लाह सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढ्ने उनीहरुको राय थियो ।

उपभोक्त हित संरक्षणका विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरणमार्फत सरकार एवम् सरोकारवालाहरुलाई घच्घच्याउने उद्देश्य अनुरुप सहकारी क्षेत्रको समस्याबारे चासो लिएर मञ्चले यस क्षेत्रको सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी मञ्चका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले गराए । उनले सबै सहकारीहरु बेठीक भन्नु संविधान पनि बेठीक हो भन्नु जस्तै भएको धारणा राखे । उनले मञ्चले मन्त्रालयमा बुझाएको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदाको अपनत्व सरकारले लिएको जानकारी गराए । 

‘हामीले उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्र सहकारी पनि भएको दाबी गर्दै इस्यू उठान गरेका हौं, अधिकारकर्मी बानियाँले भने, ‘यसलाई तत्कालीन सरकारले ओन पनि गरिसकेको थियो । परिस्थिति बदलिएपनि यसका कार्ययोजनाहरु अझै उपयोगी र सान्दर्भिक छन् । हामीलाई विश्वास छ, सरकारलाई सहकारी सम्बन्धी आगामी रोडम्याप तयार गर्न यो कार्ययोजना सहयोगीसिद्ध हुनेछ । सरकारलाई कानून निर्माणमा हामीले सहजीकरण गर्ने हो । त्यही काम यो कार्ययोजनामार्फत गरेका छौं ।’

उनले थपे, ‘सहकारी पनि शरीर जस्तै हो । जसरी हाम्रो शरीरमा फोहोर र दुर्गन्ध पनि हुन्छ र तिनलाई सफाइ गर्नुपर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि भएका दुर्गन्ध र फोहोरहरु सफा गरेर यसलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ ।’ उनले राज्य र अभियान लाग्ने हो भने सहकारीको समस्या ठूलो नभएको भन्दै कानूनी व्यवस्थापनबाट यो समस्या समाधान सम्भव भएको दाबी बानियाको थियो ।

मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाईको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रमममा सहभागी सहकारी सरोकारवालाहरुले मस्यौदामाथि सबै तह र तप्काका सहकारी निकाय र अभियानकर्मीहरुसँग थप छलफल गरी प्राप्त राय, सल्लाह र सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा लान सकिने र सरकारलाई पनि सहयोगी हुने भन्दै कार्ययोजनाप्रति कमिट्मेन्ट व्यक्त गरेका थिए ।