काठमाडौं । सहकारी विभागमा करिब ९ महिना बिताएर रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गाना बिदा हुँदै छन् । २०८२ पुस ३ गते बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य ५९ सहसचिवसँगै उनको सरुवा गरेको थियो । विभागबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका उनी सम्भवतः केही दिनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदै छन् । २०८१ चैत ४ गते विभागको रजिष्ट्रारका रुपमा पदबहाली गरेका ढुङ्गानाको लागि यो क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा नयाँ थियो ।

२०७५ साल जेठमा सहसचिव बनेका ढुङ्गानाको ९ महिने सहकारी क्षेत्रको बुझाइ र अनुभव कस्तो रह्यो ? संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको सहकारी अभियानको मुख्य नियामकीय निकाय सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको रुपमा उनले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्, मुलुकको सहकारी अभियानबारे उनको धारणा कस्तो बनेको छ, के कस्ता अनुभव सँगालेका छन् र अभियानबाट उनको अपेक्षा र विश्वास के छ भन्ने विषयमा धिप्री डटकमले जान्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त प्रयत्नको सम्पादित अंशः

पहिलो प्रत्यक्ष अनुभव

सर्वप्रथम स्पष्ट पारौंं, मेरो सरुवा अपेक्षित पनि थिएन तर आकस्मिक पनि होइन ।

र जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, लुम्बिनीमा बस्दा बजेट बनाउने समय सहकारीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा हेरेपनि प्रत्यक्ष भूमिकामा बसेर काम गरेको यो मेरो पहिलो अनुभव रह्यो । सहकारी अभियानसँग जोडिने, यसका अगुवादेखि प्रारम्भिक संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनका साथीहरुसँग जोडिने मौका पाएँ । मुख्यतः सहकारीबारे जान्ने बुझ्ने, सिक्ने र सिकाउने मौका पाएँ । यो अनुभवनै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रह्यो ।

जरिवाना होइन सुधारमा जोड

यो अवधिमा विभागले सहकारीका कानूनहरुको परिपालना गराउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखेन । र, अबका दिनमा पनि अवश्यनै राख्ने छैन ।

सहकारी संस्थाहरुलाई जरिवाना र कारवाहीमा भन्दा सुधारमा जोड दियौं । हाम्रो ध्यान जरिवाना भन्दा सुधारतर्फ गयो । त्यसको पनि उचित कारण छ । सहकारी मुलुकका लागि अत्यावश्यक क्षेत्र हो । सहकारीहरु र तिनका सञ्चालकहरुलाई सकेसम्म सुधार्नुपर्छ । सूचित गर्ने, निर्देशन दिने, सचेत गराउनेमा नै हामीले बढी जोड दिएका हौं । र, अन्तिम अस्त्र मात्र जरिवाना हो । यस विषयमा केही टिकाटीप्पणी पनि भए तर त्यसलाई मैले हार्दिकताकै रुपमा लिएको छु ।

जरिवाना तिरेर सहकारीहरु सुध्रिन्छन् भन्ने हुँदैन भन्ने विगतका दृष्टान्तहरुले प्रमाणित गरेका छन् । उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा कति जरिवाना उठ्छ, तर समस्या त्यस्तै छ । अर्कोतर्फ, जरिवाना बढी तिराउँदा पनि त्यसको भ्यालु घट्छ पनि । जस्तो, वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गरेर जरिवाना तिराइरहेको हुन्छ तर कालोबजारी रोकिएको छैन । यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

जरिवाना नगरी नहुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा हामीले केहीलाई गरायौं । नत्र अन्य विषयमा जरिवाना गरेरै निकास निस्कन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन ।

खासगरी दोहोरो सञ्चालकको विषयमा केही समय दिनुपर्यो भन्ने अभियानको माग रहँदै आएको छ । विभागले मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि जारी गरेको थियो र कसैको पनि निर्देशन पालना भएन भनेर सहकारीका दोहोरो सञ्चालकहरुलाई नैतिक र कानूनी दबाव सिर्जना गर्ने गरी सूचनाहरु जारी गर्यौं । यसले मनोवैज्ञानिक दबाब सहकारीका दोहोरो पदधारी सञ्चालकहरुमा परेको महसूश मैले गरेको छु ।

मैले संघ महासंघका पदाधिकारीहरुलाई भनेको छु, ‘विभागको निर्देशनहरुको पालना ठूलाहरुबाट गर्नुपर्छ । अभियानका ठूला नेता भन्नेहरुबाट शुरु गर्नुपर्छ’ भनेर बारम्बार भन्दै आएको छु । धेरैले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुभएको छ । मलाई विश्वास छ यो विषय अब तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा जान्छ । अभियान यसमा बिस्तारै पोजेटिभ बन्दैछ । अभियन्ताहरु सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।

९ महिना ११ निर्देशन

यो ९ महिना अवधिमा करिब ११ वटा निर्देशन सूचनाहरु जारी भए । पहिला ३५ बुँदे जारी गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गरेपछि ३५ बुँदेको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा त्यसलाई खारेज गरेर १३५ बुँदे जारी गरियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा उपलब्धि

अर्को, एकदमै महत्वपूर्ण विषय भनेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विषय र यससम्बन्धी कानूनको परिपालना । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ को संशोधनमा पनि १३५ बुँदे जसरी बुलेटमा जारी गर्न खोजिएको थियो । यद्यपि, उक्त विषय एफएटीएफ÷एपीजी तिर अंग्रेजीमा पठाइसकिएका कारण सानो परिवर्तनले पनि प्रश्नहरु उब्जिने भएकाले तोकिएको ढाँचा परिवर्तन नगरी चौंथो र पाँचौं संशोधन जारी गर्यौं । र, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी हाम्रा १० वटा मुख्य इस्यूमध्ये अधिकांश पूरा भएका छन् । यो सुखद पक्ष हो । अब एउटा महत्वपूर्ण इस्यू छ, जुन अब आउने रजिष्ट्रारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्ने र नराम्राहरुलाई कारवाही गर्ने । केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम हामीले गरिसकेका पनि छौं । चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदा अब कारवाहीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा विभागले धेरै काम गरेको छ पछिल्लो समय । प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि अर्थ मन्त्रालय सबैतिरबाट सहकारी विभागले टाइमलाइन अनुसार सबै काम गरेको भनेर प्रशंसा पनि भएको छ ।

विनियम संशोधनमा एकरुपता

अर्को भनेको सहकारी संघ संस्थाहरुको विनियममा संशोधनको विषयमा एकरुपता कायम गर्ने काम भएको छ । सहकारीहरुले जथाभावी रुपमा विनियमहरु संशोधनका लागि पठाउने गरेका थिए । साधारणसभाबाट पारित गरेर सही गराइ पठाउने अनि विभागलाई दवाब दिने चलन थियो । तर, विभागले अहिले प्रष्ट पारेको छ । पहिला सञ्चालक समितिले ३ महलेसहितको २ प्रति बनाएर पूर्व स्वीकृतिका लागि विभाग पठाउन सूचित गरेका छौं । जसले गर्दा पूर्वस्वीकृतिकै चरणमा हामीले मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर अनि मात्र यो यो विषय उपयुक्त छ यसरी संशोधन गर्नुस् भनेर पठाउँछौं । त्यही विषय समेटेर साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर सही गरी पठाउने र त्यसपछि मात्र स्वीकृत गर्ने भनेर त्यसको ढाँचा नै विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । यसले सहकारीहरुलाई पनि सजिलो भएको छ र विभागको कामलाई पनि सहज बनाएको छ ।

सहकारी अपरिहार्य

सहकारीको अपरिहार्यतका सन्दर्भमा त भन्नै परेन । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि सहकारी नभई हुँदैन । संविधानले नै मान्यता दिएर अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ ।

अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने केही बिग्रेका सहकारी छन्, धेरै राम्रा पनि छन् । केही वित्तीय तथा प्राविधिक रुपले नबिग्रे पनि सुशासनका दृष्टिले कानूनको परिपालना नगर्ने सहकारीहरु छन् । तर पनि हामी ठीक ठाउँमा छौं ।

सरकारले बचत तथा ऋणको लागि छुट्टै निकाय बनाएको छ सुपरिवेक्षण तथा नियमनका लागि । अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सक्रिय भएर यस दिशातर्फ कामकारवाही अघि बढाउनुपर्छ । उसलाई साधनस्रोत सम्पन्न पनि बनाउनुपर्छ । प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्छ । अनलाइन मनिटरिङमा फोकस गर्नुपर्छ ।

बचत ऋण सहकारीहरुका लागि छुट्टै ऐन

बचत ऋण सहकारीहरुका लागि ऐन छुट्याउनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । साकोस अभियानको मागसँग म सतप्रशित सहमत छु । यो मेरो पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने माग हो । किनभने बचत ऋण छुट्टै प्राविधिक विषय हो ।

बचत ऋण सहकारीहरुका सबै विषय पूर्णतः एनसीआरएले हर्ने गरी कानूनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । यिनलाई नियमन आवश्यक छ ।  कानूनमा समन्वय आदि भनेर अल्झाउनुहुँदैन । सहकारी ऐनको दफा १५० को आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ सहकारीहरुको । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले गर्ने वर्गीकरणको उद्देश्य पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

उत्पादनमूलक सहकारीहरु छुट्टै हुन् । उत्पादनमूलक सहकारीहरुलाई भने प्रवर्धन आवश्यक छ । सहकारीमा उत्पादनमा काम गर्नेहरुलाई अलिक फरक ढंगले हेरेर जानुपर्छ । सहकारीका उत्पादनहरुलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नका लागि नीतिगत उल्झनहरु हटाइनुपर्छ ।

सहकारीहरुको नियामकीय अधिकार पनि तीनै तहमा प्रत्यायोजित भएको अवस्थामा संघलाई अधिकार फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ । मुख्य नियामकीय टुल्स बनाउने र एकीकृत डाटा राख्ने काम संघले गर्नुपर्छ । अहिलेकै सन्दर्भमा कोपोमिस तिनै तहका नियामकले चलाउने भनेपनि उनीहरुको चासो त्यति देखिदैन । देशैभरका सहकारीको स्टेटस विभागकै प्रणालीबाट हेर्ने र सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सहकारीमा सरकारको एउटा काम भनेको स्वनियमनलाई प्रवर्धन गर्ने र अर्को भनेको नियमन गर्ने । स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारीहरु चले टाइम्लि रिपोर्टिङ गरे भने त्यो उत्तम भयो तर अब नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरु (मध्यम र निम्न किसिम) को हकमा उनीहरुलाई दरिलो मेकानिजममार्फत गरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको विषय छ, त्यसको मोडालिटी ठीक छ । तर, शीघ्र समाधान गर्न एउटा संस्थाका लागि एउटा समिति बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने फास्ट ट्रयाकमा काम हुनसक्छ ।

'करेक्शन फेज' मा सहकारी

सहकारी क्षेत्रका दृष्टिले नेपालको अभियान बिग्रिनै सकेको छैन । एक हिसाबले भन्दा ठीक लाइनमै छ । यतिखेर सुधारको अवस्था हो । अबको पाँच वर्ष करेक्शन फेज हो । अझै करिब ५ वर्ष नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न हुँदैन । बन्दै गर्नुपर्छ । र, त्यो ५ वर्षको करेक्शन फेजमा समस्यामा गएकालाई त्यहीं हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ, सञ्चालकहरु सुशासनमा नरहेकाहरुलाई त्यहीं हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ र राम्रो चलाउन खोज्ने अनि चलिरहेकाहरुलाई प्रमोट गरेर जानुपर्छ ।

विषय नै पिच्छे सहकारीका संघ र तिनका पनि तहगत निकायहरु हुँदा कठिनाइ भएको छ । केही अव्यवस्थित देखिएको छ । सक्रिय हुने हो भने केन्द्रमा विषयगत संघ आवश्यक छन् । जिल्लामा समन्वय गर्ने एउटा संघ भए पुग्छ । प्रादेशिक हिसाबले जानुपर्छ । ती पनि एक एक वटा भए पुग्छ ।  विगतमा अभियानले जे जे माग्यो त्यहीं त्यहीं दिदा पनि समस्या भएको जस्तो लाग्छ । सहकारी ऐनमा स्पष्टता आवश्यक छ ।

अबका काम

सहकारीको डाटाबेसलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । त्यसको लागि काम पनि भैरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गुगलसिटबाट पनि डाटा प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी, हामीले जीडीपीमा सहकारीको योगदानको वास्तविकता पत्ता लगाउने कामको थालनी भएको छ । कोपोमिसको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । भैरहेका प्रयासलाई थप सार्थक बनाउनुपर्नेछ । २० हजार आवद्ध भएपनि सबै अपटुडेट छैनन । करिब १० हजारको हाराहारीमा मात्र अपटुडेट छन् । यो एउटा समस्या छ ।

सहकारी अभियानमा पुरानै नेता अभियन्ताहरुको दबदबा आजसम्म छ । समय परिस्थिति फेरिएको छ । नयाँ विचारहरु सहकारी अभियानमा आगमन हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि कामको डुप्लिकेशन भयो भनेर विभागको काम छैन भनेर हुण्डरी पिटिरहेको अवस्थामा हामीले भने हैन है विभागनै महत्वपूर्ण हो, विभागसँग समन्वय नगरीकन सहकारीहरु अघि बढ्न सक्तैनन भन्ने सन्देश हामीले प्रवाह गरेका छौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले हेर्नुपर्ने विषय पनि अहिले विभागले नै हेरिरहेको छ । हामीले नै रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ ।

यसबीच, तालुक मन्त्रालयबाट विभागलाई हस्तक्षेप पनि भएर र विभागको कामकारवाही सम्बन्धमा गुनासो पनि भएन भन्ने बुझेको छु । तालुक मन्त्रालयलाई विभागले सहयोग नै गर्यो यस अविधमा भन्ने लाग्छ ।

त्यस्तै अभियानको कुरा गर्दा, स्वभावैले म नरिसाउने भएकाले नमिठो वा तितो अनुभव केही भएन । तातेर आइपुगेकाहरु पनि मसँग एकछिन बसेपछि शान्त भए । करिब २९ वर्षको जागिरे जीवनमा सहकारी विभागभन्दा धेरै अफ्ठ्यारा ठाउँहरुमा पनि जिम्मेवारी लिएर बसेका कारण यो ९ महिनालाई मैले सहजै र मूख्यतयाः सक्रिय रुपमै बिताएँ भन्ने लाग्छ । बाँकी मूल्याङ्कन त सहकारी अभियान र मन्त्रालयको अनि तपाईंहरुजस्ता सञ्चारकर्मी र सरोकारावलाहरुको हो । भोलिका दिनमा म जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सक्दो सहयोग गर्नेछु ।