सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएको बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि कुल बजेटलाई करिब ८६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेटको संशोधित आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक विनियोजनभन्दा करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये यस अवधिमा करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जसले पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको संकेत गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुमा आयोजनाको पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता, साथै भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, राजस्व संकलन लक्ष्य पनि संशोधन गरिएको छ । चालू वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्म करिब ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनमा आएको संकुचनका कारण वार्षिक लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अनुमान गरिए पनि पहिलो छ महिनामा करिब ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोतको सीमितता र आन्तरिक परिस्थितिको चुनौतीका बीच वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बजेट परिमार्जन आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा अनुत्पादक खर्च घटाउने, दीर्घकालसम्म प्रगति नदेखिएका आयोजनालाई स्थगन गर्ने र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।

बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाले उक्त लक्ष्य संशोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निर्वाचनका लागि २० अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित

अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद स्रोत निर्वाचन प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। 

साथै भारत सरकारबाट करिब ६५० सवारी साधन र दङ्गा नियन्त्रणका उपकरण प्राप्त भइरहेको र जापान सरकारको ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान निर्वाचन आयोगको अनुगमनसम्बन्धी खर्चमा प्रयोग हुने बताए।

स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटभित्रै रहेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा थप १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भइसकेको जानकारी दिए। तर कुल दायित्वबारे यकिन तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नआएकाले थप निर्णय निर्वाचनपछि मात्र सम्भव हुने उनले स्पष्ट पारे।