भर्खरै फागुन २१ गते देशभर उत्साहका साथ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतदान केन्द्रहरूमा देखिएको महिलाहरूको लामो लाइन, विजयी युवा महिला प्रतिनिधि र उनीहरूको सक्रियताले नेपाली लोकतन्त्रको जीवन्तता झल्काउन खोजेको छ । त्यसमाथि महिला प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा भएको निर्वाचन । आशंका, दबाब, मन्त्रीहरुको उमेद्वार बन्ने दौड अनेकौं चुनौतिका बाबजुद दृढ नेतृत्व, स्पष्ट सङ्कल्प र लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध महिलाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचन । यो निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सकिएको तेस्रो दिननै आज हामी मार्च ८ अर्थात् ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदैछौँ । यो संयोग मात्र होइन, बरु नेपाली राजनीतिमा महिलाको भूमिका र आगामी सरकारको दायित्व बारे गम्भीर बहस गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

महिलालाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने, दैनिक काम गर्ने समयावधि घटाउनु पर्ने र राम्रो तलब पाउनु पर्ने भन्दै  सन् १९०८ न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनको १ वर्ष पछि द सोसलिष्ट पार्टी अफ अमेरिकाले पहिलो राष्ट्रिय नारी दिवस घोषणा गरेको थियो । सोही प्रदर्शनबाट यो दिवसको बिजारोपण भएको मानिन्छ । श्रमिक महिलाहरुको आवाजबाट स्थापित भएकोले यसलाई नारी दिवसका साथै श्रमिक महिला दिवसको रुपमा पुकारिन्छ । कम्युनिष्ट अभियान कर्मी तथा महिला अधिकार वादी क्लारा जेट्लीकिनले सन् १९१० मा अन्तराष्ट्रिय रुपमा यो दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेकी थिईन र आज हामी ११६ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाई रहेका छौं ।  

बिबिसीमा मतिना त्वानाबासुले निर्वाचनको अघिल्लो दिन एक समाचार लेखिन् महिलामय निर्वाचन स्थल अधिकृत देखि सहायक सम्म सबै महिला । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलय दोलखाकी जिल्ला न्यायधिबक्ता राधिका सुवाल भक्तपुर २, निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटिएकी छन् । कुल मतदाता संख्या ९८ हजार ३२६ रहेको यस क्षेत्रमा ३९ वटा मतदान स्थल र ११४ वटा मतदान केन्द्र मध्ये मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित कृषी बिकास बैंकको तालिम केन्द्रमा रहेको मतदान स्थल अन्तरगत रहेको ४ वटै मतदान केन्द्रमा अधिकृत, सहायक, सहयोगी स्वयम सेवक देखि जनपथ प्रहरीको २६ जनाको टोली महिला नै र सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डर सब इन्स्पेक्टर भावानी केसीले नेतृत्व गरेको । 

प्रहरीको बर्दीमा महिलालाई चित्रमा समेत नदेखि बाल्यकाल बितेको पुस्ता, महिला पनि पाइलट बन्न सक्छ । नर्स मात्र होईन डक्टर पनि महिला बन्न सक्छ । भनेर कण्ठ गराउँदा पनि विश्वास नगरी बितेका बालापन वाला पुस्तालाई यस किसिमको सामाचारले निक्कै उत्साहित गराउँछ । एकातिर यो उत्साहाको फेरो समाउँन नपाउँदै केही कुराहरुले फेरी झस्काउँछ ।

मनिषा खत्री खोटाङमा भोट हाल्न जानु पर्ने । तर ४ भाई छोरा गए हामी ४ बुहारी गएनौं । बिहानै बुढाबुढी छिमेकी आमा बुवाको दैनिक स्याहार गरेर फर्कंदै गर्दा उनले भनिन् । होटल व्यवसायी साथी ४ दिन अघि नै अर्घाखाँची भोट हाल्न निश्किए । उनीकी श्रीमती व्यवसाय सम्हालेर बसिन् । गर्भवती सीता जिरीबाट स्वास्थ्य परिक्षणमा आएकी क्रिटिकल अवस्था भएर आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न सकिनन् । फागुन २१ को निर्वाचन सक्कियो । महिला भएकैले विशेष अवस्थाका कारण सीताले मत हाल्न बाट बन्चित भइन् । मनिष र उनकी जेठानी देउरानी , व्यवसायी साथीको श्रीमति प्राथमिकतामा परेनन् ।

जनगणना २०७८ बमोजिम नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ जना रहेको छ ।  कुल मतदाता संख्या १,८९,०३,६८९ जना जसमा पुरुषको संख्या ९६,६३,३५८ जना, महिला ९२,४०,१३१ र अन्य २०० जना । जसमा प्रत्यक्ष तर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि उमेद्वारी दिने पुरुष ३,०९८ महिला ३९६ जना र अन्य १ जना रहेका थिए । समानुपातिक तर्फ ११० सिटका लागि पुरुष १,३६३ जना, महिला १,७७२ जना रहेका थिए । समानुपातिक प्रणालीमा कानुनी रुपमा नै ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षमा महिलाको संख्या कम हुने भएकोले समग्र संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन दलहरुले समानुपातिक सूचीमा महिलाको संख्या बढी राख्ने गरेका छन् ।

नेपालको निर्वाचन इतिहाँस हेर्ने हो भने विक्रम सम्बत २००४  जेठ २९ मा भएको नेपालको पहिलो स्थानिय तहको निर्वाचनमा मत दिने अधिकार २५ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषमा सिमित थियो । त्यसपछि भएको २०१५ सालको आम निर्वाचनमा ७ जना महिला उमेद्वार बन्न सफल भए । जसमा एक मात्र महिला उमेद्वार बिजयी हुन सफल भए, द्वारिका देवी ठकुरानी । जो नेपाली इतिहाँसको पहिलो महिला मन्त्री समेत भइन् ।

सहाना प्रधान बारे वीकीमिडियामा उल्लेख छ केटीले पनि केटा सरह पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाजबाट उनको राजनीतिक जिवन प्रारम्भ भएको हो । वि.सं. २००४ सालमा १५ दिन आमरण अनसन बसेकी साधना तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म सम्शेरले महिलालाई पनि शिक्षा दिने आश्वासन दिए पछि बल्ल घर फर्कनु भएको थियो ।

धार्मिक गुरु, महिला अधिकार कर्मी, कवि योगमाया न्यौपाने र उनका ६८ जना अनुयायीले वि.सं. १९९८ मा एक साथ जलसमाधि अर्थात महिला माथि भएको अन्यायको बिरुद्ध सामूहिक आत्मादहा गरेर बाल विवह, सती प्रथा, राणाहरुको निरंकुशता विरुद्ध बिद्रोह गरे ।

संघर्षको श्रृङ्खला नहेर्ने हो भने हामीलाई लाग्छ सबै मानवीय व्यवहार बाटै समानता पाइन्छ । तर मानवीय व्यवहार कै लागि भएका यी संघर्षहरु फिका हुन् त ? योगमायाको जलसमाधि, सहानाको अनसन, द्वारिका देवीहरुको संघर्ष, क्लाराहरुको विश्व अभ्यासको सोच नहुने हो भने मानव सभ्यताले मात्र लैंगिक विभेदलाई कहाँ न्याय गर्न सक्थयो होला र ?

यी आरोहहरुमा सुधार भएका धेरै कुराहरु छन् । महिला अधिकार, हित संरक्षण, विशेष अधिकार सबै कारणहरुले महिलालाई माथि उठाएको छ । राष्ट्र प्रमुख, सभामुख, प्रनधानन्याधिस देखि शंकटमा देश सम्हाल्ने प्रधान मन्त्री सम्म । सबै किसिमको पेशा व्यवसाय क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वले एउटा उभार ल्याएको छ । तर सबैको पहुँच बन्न सकेको छैन । अर्को कुरा जीन भन्ने कुरा यस्तो हो कि !

अविश्वासमा मौलाएको जिनले आज पनि महिलाको कार्यशक्ति माथि शंका गर्छ । अग्नि परिक्षा लिन्छ । पुरुष उभिंदा नै आधा विश्वास आफैं उभिन्छ । त्यो संघर्ष मिलेनियल्स पुस्ता बाँचुन्जेलीको संघर्ष हुन्छ झैं लाग्छ । यस पछिको पुस्तामा लैंगिकता कै आधारमा विभेद दृष्टि न्यून भएको देख्न, भोग्न, मसुस गर्न सकिने अवस्था छ । यिनले बाटोमा उभिएर केटी जिस्काउने कुसंस्कार देख्न परेन । तर कुनै पनि सोच परिवर्तनको लागि कुनै पुस्ताको अन्त्यको प्रतिक्षा गर्नु मुर्खता हुन्छ । यसैले निरन्तर रुपमा कानुनी व्यवस्था, मानवीय व्यवहारमा आवश्यक सुधारले लैंगिक विभेदलाई न्यून गर्न सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष महत्वपूर्ण थिम अघि सारेकोछ  Give To Gain अर्थात् लगानी पछिको प्रतिफल । यसको अर्थ सीधा छ जब हामी महिलाको नेतृत्व र सशक्तीकरणमा लगानी गर्छौँ, त्यसको प्रतिफल सिंगो राष्ट्रले पाउँछ । राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताले समाजमा के दिन्छ त ? समावेशी र मानवीय निर्णय, अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि महिला नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बाल कल्याण जस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । पुरुष प्रधान राजनीतिले ठूला पूर्वाधार लाई विकास देख्छ भने महिला नेतृत्वले मानवीय विकासलाई समृद्धिको आधार मान्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा तुलनात्मक रुपमा पारदर्शी हुन्छ । स्थानीय तहका कैयौँ उदाहरणहरूले पुष्टि गरेका छन् कि महिला जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढी हुन्छ । काम गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ । आर्थिक चक्रमा सुधार हुन्छ । महिलाको हातमा पुगेको आर्थिक स्रोत वा शक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा परिवारको पोषण र शिक्षामा लगानी बढाउँछ । यसले गर्दा गरिबी निवारणको गति तीव्र हुन्छ ।

निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा नयाँ बन्ने सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने महिलालाई केवल भोट बैंक वा कोटामा मात्र सीमित राखेर समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन । ३३ प्रतिशतको संवैधानिक बाध्यता मात्र होइन, अब कार्यकारी पदहरू, मन्त्रालय, योजना आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखमा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति अनिवार्य छ । महिलाको श्रमलाई जिडिपीमा गणना नगरिने र उनीहरूको राजनीतिक योगदानलाई सहायक मात्र मानिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । लगानी केवल पैसामा मात्र हुँदैन, लगानी त विश्वास र अवसरमा पनि हुन्छ ।

मतदानको मसी अझै औँलाबाट मेटिएको छैन । निर्वाचनमा महिलाले देखाएको यो उत्साहलाई अब सत्ता र नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले यो प्रण गर्नैपर्छ कि महिला नेतृत्वमा गरिने लगानी खर्च होइन, यो त मुलुकको सुनौलो भविष्यका लागि गरिएको सबैभन्दा उत्तम बिमा हो ।

जब सम्म महिलाका हातहरूले देशको बजेट र भविष्य कोर्ने कलम समाउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अपूरो रहनेछ । त्यसैले महिला नेतृत्वमा लगानी गरौँ, समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरौँ । निर्वाचनको माहोलले सन् २०२६ को यो दिवस नेपालमा ओझेलमा पर्न सक्ने खतराबा बाबजुत यसको महत्व यसको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु दिवस लक्षित रुपमा भएका छन् । यसको निरन्तरता जरुरी छ ।