काठमाडौं । शक्तिशाली चर्चा गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले स्थापनाको एक वर्षको स्वमूल्याङकन गरेको छ-कानून र कर्मचारी अपुग भएकाले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिएन । सहकारी क्षेत्रमा किबोर्ड चलाउने सञ्चारकर्मीहरुलाई हिजो कार्यालय बोलाएर मुख्यतः काम गर्न नसक्नुका कारणहरु समेटिएको १० पेज लामो स्पष्टीकरणहरुको सूची थमायो-प्राधिकरणले । अनि, तिनै कुराहरुको ‘इलाबोरेटेड एण्ड इलङ्गेटेड’ स्पीचहरु सुनायो । 

२०८१ साल माघ १४ गते स्थापना भए यता प्राधिकरणका प्राधिकारीहरुको भनाइहरुको संश्लेषणले एउटा प्रश्न स्वाभाविक जन्माउँछ-कतै प्राधिकरण ‘टुथलेस’ बनेको त होइन ? हिजो सहकारी विभागले काम गर्न नसक्नुमा जे जस्ता कारणहरु देखाइन्थ्यो, तिनै कारणहरु प्राधिकरणका लागि पनि काँडा बन्न थालेका छन् । ‘प्राधिकारविहीन प्राधिकरण’ गम्भीर चासोको विषय हो । 

खासमा प्राधिकरण सरकार र अभियानको चेपुवामा परेको छ ।  सरकार र यसका निकायकाहरुको असहयोग एकातिर छ भने सहकारी अभियानबाट समेत प्राधिकरण पदाधिकारीहरुको आवश्यकता औचित्यमाथि प्रश्नहरु गर्ने र यसका कामहरुलाई लिएर पदाधिकारीहरुको तेजोबध गर्ने काम अर्कोतर्फ भएको स्वंय अध्यक्ष शर्मा स्वीकार्नुहुन्छ । त्यसमाथि परिस्थितिजन्य कारणहरुले उद्देश्य 'ड्रिफ्रट' हुनुपर्दा समस्या थपिएको छ । प्राधिकरणप्रतिको बुझाइ पनि ठीक रुपले आमजनमानसमा सञ्चार भएन । बुझाइ गलत भएपछि उद्देश्यबाहिर गएर काम गर्नुपर्यो जसले गर्दा उल्झन पनि भयो भन्छ, प्राधिकरण । 

प्राधिकरणप्रतिको आम अपेक्षा र कानूनी र व्यवस्थापकीय औजारहरुबीचमा धेरै 'ग्याप' देखिएको अध्यक्ष डा.खगराज शर्माको टिप्पणी थियो । प्राधिकरणको ‘कन्डिशनल क्लज’ छ, यदि पर्याप्त अधिकार र सक्षम जनशक्ति हुँदो हो त, हामीले थुप्रै काम गर्न सक्थ्यौं । 

सञ्चारकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराइएको ‘प्राधिकरणको हालसम्मको कार्यप्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायहरु’ सम्बन्धी फेहरिस्तको बुँदा ‘ख’ को संरचनागत सुधार उप-शीर्षकको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि नियमन गर्न विगत एक वर्ष अघि स्थापित प्राधिकरणलाई पर्याप्त कानूनी अधिकारसहित क्षमतावान जनशक्ति परिपूर्ति गरी साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने ।’ त्यसलाई पुष्टि गर्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक चरणमा त अलि धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । तथापि हेर्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा, प्रयोगमा जाँदै गर्दा त्यो कानून र विधिका कारण जति गर्नुपर्ने हो त्यति नसकिने रहेछ भन्नेमा पुग्यौं ।’

कहाँ राष्ट्र बैंक, कहाँ प्राधिकरण !
अध्यक्ष शर्माको गुनासो थियो–प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तुलना गरियो जुन असुहाउँदो हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तुलना गर्ने काम भयो, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो इतिहास बोकको बाह्र तेह्रसय कर्मचारी भएको राष्ट्र बैंकसँग कम्प्यारिजन गर्ने परिस्थिति सहकारी अभियानमा बन्यो । राष्ट्र बैंकले क ख ग घ गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण गरी करिब १०५ वटा लाई बाह्र तेह्रसय कर्मचारीको सहयोगमा जुन ढंगले रेगुलेट गरिरहेको छ त्यस्तै प्राधिकरणमा पनि खोजियो । कानून भएको, प्रणाली भएको स्रोत साधन सम्पन्न र हस्पक्षेप कम भएको राष्ट्र बैंकले त्यसरी काम गर्दा त यदाकदा समस्या भएका कुराहरु आउँछन् भने हामी त्यो अवस्था छैनौं । तर, अपेक्षा त्यही ढंगको छ ।’ त्यो अपेक्षा मिट गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति भने प्राधिकरणको थियो । 

दश प्रतिशत पनि  छैन अधिकार
विद्यमान सहकारी ऐनले सहकारी विभाग र रजिष्ट्रारलाई जे जति अधिकार दिएको छ त्यसको १० प्रतिशत पनि प्राधिकरणलाई नभएको कार्यकारी निर्देशक डा.पुष्पराज शाहीले बताउनुभयो । उहाँले कानून र अधिकारको हिसाबले अहिले प्राधिकरणसँग १० प्रतिशत मात्रै अधिकार रहेको बताउनुभयो । सहकारी ऐन २०७४ देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी ऐनमा प्राधिकरणसम्बन्धी २० वटा परिच्छेद छन् । र, अहिले १७ (१) जोडेर २१ वटा छ । तीमध्ये एउटा मात्रै प्राधिकरणका लागि अरु सबै विभागका लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण मैले १० प्रतिशत मात्र कानूनी अधिकारी प्राधिकरणलाई छ भनेको हुँ ।’

उहाँले वर्तमान परिस्थिति अनुसार त्यो आउनुपर्ने सबै विभागमा भएको बताउनुभयो । ऐनको ‘१७ (क) मा जे परिकल्पना गरिएको छ, त्यो पूरा गर्न विभागका अधिकार प्राधिकरणलाई दिनुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक उतारचढावले अलिकति ढिला भएको हो । सरकारले दिन खोजेकै छ भन्ने लागेको छ । तर, प्राथमिकतामा अब गभर्नेन्स सिष्टम सेटल भएपछि नै यहाँ आउने होला भन्ने हिसाबले हामी पर्खिरहेको मात्र हो ।’ सहकारी ऐनका केही पानाहरु मात्र प्राधिकरणका लागि बाँकी सबै विभागका लागि भएकाले आफूले दश प्रतिशत मात्र अधिकार प्राधिकरणसँग छ भनेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण अधिकार आयो भने प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ ।’

सुनिरहने तर समाधान नदिने संयन्त्रका रुपमा मात्रै प्राधिकरण रहेको बताउँदै शाहीले भन्नुभयो, ‘फलानाले पैसा खाइदियो, अपचलन गर्यो भनेर उजुरी आएका छन् तर ऐन यस्तो छ कि न हामीले प्रहरी परिचालन गर्न मिल्छ, न पक्राउ गर्न नै मिल्छ । त्यसैले गुनासो सुनिरहने फर्छ्यौट गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौं ।’

सरकारको असहयोग, अभियानको असहयोग
प्राधिकरण गठन पश्चात, सहकारीसम्बन्धी जतिपनि समस्याहरु आउँछन् सबै सरकारी निकायले त्यो काम प्राधिकरणले गर्छ भनेर पठाइदिने गरेकाले पनि ‘समस्या’ भएको जनाएको छ । ‘पालिकाले पनि प्राधिकरण पठाइदिएको छ, पुलिसले पनि प्राधिकरण पठाइदिएको छ, विभागले पनि, ’अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘अनि अन्य निकायले पनि प्राधिकरण नै पठाइदिएको अवस्था छ । के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा छ । मान्छेहरु रुदैं आएका छन्, कुनै निकायले सहयोग गरेन अब तपाईंहरुले गर्नुपर्छ भन्छन् । हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको यो प्राधिकरणले समाधान गर्दिनैपर्छ भनेर आउँछन् । के गर्ने ?’

कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरोपनले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्राधिकरणले विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका रजिष्ट्रारहरुको अधिकार यथावत रहेको विषय डकुमेन्टमा उल्लेख गरेको छ । बहुनियमन समस्या बनेको छ उसका लागि ।

सँगै कतिपय कामहरुमा राष्ट्र बैंक तथा तालुकदार मन्त्रालयबाट असहयोग भएको गुनासो पनि प्राधिकरणको छ । खासगरी अस्थायनी ओएनएम अनुसार निजामती र केन्द्रीय बैंकबाट पाउनुपर्ने कर्मचारी नपाएको सम्बन्धमा । प्राधिकरणले कुल जनशक्तिमध्ये २९ जना केन्द्रीय बैंकबाट आउनुपर्ने र निजामतीबाट पनि १४ जना आउनुपर्नेमा सबै गरेर एक तिहाई पनि नपठाइएको गुनासो गरेको छ । आएपनि छिटोछिटो सरुवा हुने अवस्थाले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक एवम् गुनासो सुन्ने अधिकारी केशवराज भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरुसँगै अर्को गुनोसो गर्नुभयो, ‘ कामनै गर्न पाइएन । खाली बचत फिर्ता नपाएका सदस्यहरुको भीड लाग्ने, उहाँहरुका कुराहरु सुन्ने आदि काममा हामी बढी अल्झिनुपर्यो ।’ 

यसैगरी, सहकारी अभियानकर्मीहरुको एउटा समूहले पनि असहयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । उसले उपलब्ध गराएको १० पृष्ठमा उल्लेख छ, ‘विगतदेखि नियामकीय दायरामा नरहेका सहकारीहरुमा नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरु पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मीहरुले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरुको तजोबध गरिरहेको अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ ।’ गत चैत २० गते ६९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा नेफ्स्कूनले गरेको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सहकारी अभियन्ता केशव प्रसाद बडालले प्राधिकरणका अध्यक्ष लक्षित तिखो टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

संरचनागत सुधार 
सञ्चारकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराइएको फेहरिस्तको बुँदा ‘ख’ अन्तर्गत संरचनागत सुधार उपशीर्षकमा उल्लेख छ–वर्तमानमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति जस्ता संरचनाहरुलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकै मातहत राख्ने व्यवस्था गर्ने । अर्थात् शक्तिशाली प्राधिकरण भए काम गर्न सकिने उसको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाही भन्नुहुन्छ, ‘सहकारी ऐनमा जहाँजहाँ सहकारी विभाग लेखिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ प्राधिकरण भयो भने बल्ल हामी काम गर्न सक्छौं ।’ कानून र अधिकार दिन डराउने हो भने काम गर्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यस्तै, सुधारको कुरा गर्दा, देशभरका वित्तीय सहकारीहरुको अनुगमनमको जटिलता छ अर्को अहम् प्रश्न हो । कार्यकारी निर्देशक शाही भन्नुहुन्छ, ‘अहिले दर्ता भएका ११ हजार र बाहिर रहेका अझैं ५ हजार जति गर्दा ती सबैको भौतिक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कसरी सम्भव छ ? त्यो एकदम चुनौतीपूर्ण छ । डिजिटलाइज सिष्टममा नगइ हुँदैन ।’

निकासः छुट्टै ऐन
अहिलेलाई काम चलाउन विद्यमान सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्नु अत्यावश्यक भएपनि अन्ततोगत्वा यसलाई फुल फङ्सनिङ बनाउन मुलुकका अन्य प्राधिकरणहरुको जस्तै छुट्टै कानून हुनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ । प्राधिकरण ऐन आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि अबको परिवर्तित परिस्थितिलाई कसरी ‘फेवर’मा ल्याउने भन्नेमा लागिपरेको हिजोको अन्तरक्रियाका अभिव्यक्तिहरुको ‘सिनोप्सिस’ थियो ।

‘अन्य नियमनकारी निकाय हरेकका आफ्नै ऐन छन् । आफ्नै ऐनबाट गभर्न नभएसम्म हुँदैन । विद्यमान सहकारी ऐनले मात्रै प्राधिकरणलाई काम गर्दैन भन्ने मोटामोटी हाम्रो टिमको एक वर्षको निष्कर्ष हो । अरु कतिपयले पनि सार्वजनिक रुपमा यसै भन्नुभएको छ । यदि छुट्टै ऐन भएमा हामी स्वायत्त हिसाबले काम गर्न सक्छौं । कार्यसम्पादनमा पनि गति आउँछ अनि नतिजा पनि निस्कन्छ, ’ अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष शर्माले सहकारी समस्याहरु समाधान गर्न कम्तिमा एक दशक लाग्न सक्ने भन्दै स्वनियमनको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गराउन दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाँचो औंल्याउनुभयो । 

सान्त्वना प्रयास
यी सबका बबाजूद प्राधिकरणले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै बचाउ गर्नुभयो अध्यक्ष शर्माले ।  ‘कतिपय संस्थाहरुको स्थापनाको एक वर्षमा,’ अध्यक्ष शर्माले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, ‘डेरा खोजेर त्यसलाई चाहिने सामानहरु जोड्दैमा र कुनै पनि सर्भिस डेलीभरी नगरी नै समय जान्छ । एउटा कार्यकाल नै पनि त्यसरी बित्छ । विश्वविद्यालयहरुको हेर्दा ४ वर्ष भिसी हुँदा कार्यालय खोलेर अलिअलि पाठ्यक्रम बनाएर कार्यकाल सकिने बेला मास्टर्स लेवलको कक्षा बल्ल सुरु गरेर उनको टीमनै गएको उदाहरण पनि देखिएको छ ।’ त्यसो भन्दै गर्दा  प्राधिकरणले काम गर्दैन वा गर्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो भनाइ नभएपनि नयाँ संरचना गठन हुँदा कानून, जनशक्ति स्रोतसाधन र बुझाइहरुमा समस्या आउँदारहेछन् भन्ने मात्र भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । देख्दाखेरी एक्दमै ‘पर्फमेन्स’ होला भन्ने सोचेको तर नभएको जस्तो अनुभूति भएको भन्दै उहाँले गरिरहनेलाई भने भ्याइनभ्याइ भएको के के काम गरौं भन्ने भएको अवस्था भएको अध्यक्षले सुनाउनुभयो ।

यसैबीच, प्राधिकरणले दर्ता तथा अभिलेखीकरणको एक वर्षे कानूनी समयसीमा भित्र हालसम्म ११ हजार ७ सय ५० मात्र समेटिएको जानकारी गराएको छ । तीमध्ये २ हजार १ सय ७७ वटा संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छन् भने ३ हजार ८ सय १२ ले पूर्ण विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, ४ हजार ८ सय ५९ संस्थाले आशिंक विवरण प्रविष्ट गरका छन् । ९ सय ४ वटा सहकारी संस्थाहरू भने रुजु भई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरणमा छन् । रुजु गर्ने क्रममा आवश्यक विवरण र कागजात माग गरिएका करिब ६ हजार बढी छन् । अनुमानित १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये बाँकीका हकमा संसदबाट ऐन संशोधन पछि मात्र बाटो खुल्ने भन्दै त्यसका लागि प्रयास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सहकारी दर्ता अभिलेखीकरण भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । ऐनले वर्षदिन भनेर तोक्ने कुरा अव्यवहारिक हो भन्ने लाग्छ, ’अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई सुधार्नका लागि पठाइएको छ ।’

प्राधिकरणका सदस्य सहकारी विज्ञ डा. रमेश प्रसाद चौलागाईले हालसम्म ५७ वटा सहकारी संघहरु प्राधिकरणको अभिलेखीकरण प्रक्रियामा आएको भन्दै उनीहरुलाई सञ्चालन इजाजतपत्र नभइ अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र जारी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । संघहरुको वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा अहिले नै बन्द गरिहाल भन्नु सान्दर्भिक नएपनि विद्यमान ऐनले उनीहरुलाई स्पष्ट अधिकार पनि नदिएको भन्दै कसरी विधिसम्मत् गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन थालिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरोकारवालाहरुको बृहत् छलफलपछिको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा थप बाटोहरु पहिल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।