काठमाडौं । बलियो ऐतिहासिक विरासत बोकेको राष्ट्रको निधि साझा प्रकाशनलाई परिवर्तन‘हरु’को माध्यमबाट पुनर्जीवन दिने विषयमा घनीभूत बहसहरु बाक्लिएका छन् । साझा पुनर्जीवनका लागि ‘इमर्जेन्सी इन्जेक्शन’ मात्रै नभई यसको सघन पुनःसंरचनानै आवश्यक पर्ने देखिएको विषयमा आवाजहरु बुलन्द भएका छन् । सम्पत्ति भएर पनि तन्नम भएको साझाको संरचना, स्वरुप र साजसज्जामा के कस्ता परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर २०८३ बैशाख २४ गते बिहिबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा अर्को एउटा बहस भएको छ ।

‘साझा प्रकाशनको आगामी गन्तव्यः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरुले व्यग्र परिवर्तनहरु खोजीरहेको साझाका लागि अब सही समय आएको भन्दै परिवर्तनकामी सरकारको पालामा इच्छाशक्ति बोकेको मन्त्रालयमार्फत स्रष्टाहरुको साझा थलोको पुनःसरचनाको खाकाहरु कोरिन अब ढिलाइ गरिनुहुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसका सम्बन्धमा उनीहरुले उपायहरु पनि सुझाएका छन् । तालुकदार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निष्कर्षका रुपमा उनीहरुले प्रश्न गरे–अब पनि नगरे र अहिले पनि नगरे साझामा अत्यावश्यक परिवर्तनहरु अब कहिले गर्ने ?

नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ वर्षको सुरुवाती महिनामा नयाँ आर्थिक वर्षको निकट र बजेट निर्माणको सन्निकट आयोजित स्टेकहोल्डर र शेयरहोल्डरहरुबीचको साझाको बहस सान्दर्भिक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । हिजोको बहस साझा रुपान्तरणको रहरले छेडिएको साझा छलफल थियो । सहकारी र भूमि समस्यासम्बन्धी जटिल विषयहरुका कारण अत्यन्त व्यस्तताका बाबजूद तालुकदार मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल र सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजाललाई करिब तीन घन्टा बस्न बाध्य पारेर करिब १८ सय प्राज्ञिकहरु शेयरधनी रहेको स्रष्टाहरुको साझा थलोले आफ्ना ‘सिरियस कन्र्सन’हरु कार्यपत्रहरु र ती उपर पूरक विचारहरुमार्फत राख्यो ।

दुई कार्यपत्रमध्ये एक त तालुकदार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजाललेनै प्रस्तुत गर्नुभयो जसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको संयोजक उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो । त्यस हिसाबले पनि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको हिजोको प्राज्ञिक जमघट साझाका अवसर, चुनौती र गन्तव्यहरुबारे बुझ्ने बुझाउने अर्थमा उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने संश्लेषण सबैको सुनिएको थियो–'इन्क्लुडिङ' प्रमुख अतिथि । साझालाई माया गर्ने सहकारी सचिव जतिनै व्यस्त भएपनि यसको कार्यक्रममा भने समय स्टिल गरेरै भएपनि सहभागी भएका कारण पनि सहभागीहरु उत्साहित देखिए । विगतमा ललितपुरस्थित साझा परिसरमै यस्तै बहसहरु भएका थिए ।

साझाको परिवर्तन केवल डेन्टिङ पेन्टिङबाट सम्भव नभएको विचाहरुको प्रधानता हिजो देखियो । तत्कालका लागि केही विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपनि साझाको हिजोको गरिमा जोगाउन संरचनागत, संगठनात्मक, कानूनी तथा रणनीतिक मुभहरु आवश्यक रहेको सहभागीहरुको धारणा थियो ।

भाषा, साहित्यको माध्यमबाट मुलुकलाई गन्तव्य चिनाउने देखाउने साझाको अबको गन्तव्यका विषयमा विद्धानहरुले आफ्ना उपाय सुझाए ।

विद्वता भयो, व्यवस्थापन भएन कि !

प्राज्ञिक थलो साझा प्रकाशनमा विद्वता भएपनि सांगठनिक व्यवस्थापन नभएका कारण आर्थिक लगायत समस्या आएको हो कि भनी प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले प्रश्न गर्नुभयो । साझा प्रकाशनको संरचना, सञ्चालक समिति तथा शेयर सदस्यहरुको सूची हेर्ने हो भने यो विज्ञहरुको थलो हो भन्नेमा दुइमत छैन । विरासत पनि बलियो छ । तर, व्यवस्थापन कमजोरीले समस्याहरु 'मल्टिप्लाई' भएको देखिन्छ । जुन कुरा, कार्यपत्र प्रस्तोताहरुसँगै प्रमुख अतिथि सचिव भुजेलेको पनि थियो । यद्यपि, सचिव भुजेलले व्यवस्थापन कमजोरी मात्र नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुहोस् । के कस्ता नीतिगत तथा कानूनी अवरोध छन् हामी हटाउन सहयोग गर्छौं, ’उहाँले भन्नुभयो ।

साझाका सल्लाहकार दिनेश थपलियाले पनि गतिला मानिसहरु भएको साझा किन अगतिलो भएको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रा.डा.दयाराम श्रेष्ठ सम्भवले भन्नुभयो, ‘ब्रम्हनालमै पुर्याउन खोजिएको थियो साझालाई कुनै समय । त्यस्तो गर्ने को हुन समयले तिनको हिसाब किताब राख्नेछ ।’

साझाको नवप्रवर्तनात्मक व्यावसायिक योजनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उक्त योजना निर्माण समितिका संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव  रिजालले साझालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनात्मक, आत्मनिर्भर र आधुनिक प्रकाशन संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएपनि यस्तो संस्थाको सफलता नाफा नोक्सानबाट मात्र मापन गर्न नहुने निष्कर्ष जानकारी गराउनुभयो । साझा सुधारका लागि व्यवस्थापकीय सुधार, साझाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक भएको निचोड उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सम्पत्ति भएर पनि तन्नम, तर उठ्छौं

अवधारणा/कार्यपत्र प्रस्तुतिको क्रममा सहसचिव रिजालले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति भएरपनि तन्नम छ साझा ।’

हुन पनि हो, देशभरका मुख्य शहरी स्थानमा बीस रोपनीभन्दा बढी जग्गा, दुई हजारभन्दा बढी शीर्षकमा प्रकाशित मूल्यवान पुस्तकहरु, छपाई मेसिन, पुस्तक वितरण सञ्जाल आदि भएको देशको ११३ वर्ष बढीको कार्यानुभव बोेकेको साझाले नेपाल सरकारसँग लिएको ५४ करोड ९६ लाख र सोको ब्याज लगायत रकमलाई पुँजीकरणका लागि शेयरमा परिणत गर्न अध्यक्ष शेखर गिरीले माग गर्नुभयो । त्यस्तै, उहाँले उक्त ऋण जमानत बापत रोक्का रहेको जग्गाहरु फुकुवा गरिदिनुपर्ने भन्दै त्यसो हुन सके ती जग्गाहरुमा व्यावसायिक भवन कम्प्लेक्स बनाई नियमित आम्दानीको श्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने भनाइ राख्नुभयो । त्यस्तै, कर्मचारी दायित्वको रुपमा रहेको करिब साढे २३ करोड भुक्तानीका लागि गरी सरकारसँग सहयोगको याचना उहाँले गर्नुभयो ।  सरकारले अलिकति सहयोग गर्ने हो भने निकट भविष्यमै साझा प्रकाशन आत्मनिर्भर हुने दाबी अध्यक्ष गिरिको थियो ।

‘हामीसँग सम्पत्ति छ तर परिचालन गर्न पाएका छैनौं, ’ छेवैमा रहनुभएका प्रमुख अतिथि सहकारी सचिव मदन भुजेललाई हेर्दै अध्यक्ष गिरिले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दायित्वलाई सरकारले शेयरमा परिणत गरिदिनुपर्यो । रोक्का भएका जग्गाहरु फुकुवा गरिदिनुपर्यो त्यसो भयो भने हामी आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, ’ अध्यक्ष गिरिले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालमा हामी आत्मनिर्भर बन्छौं, अहिलेलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो । स्वावलम्बी भन्ने अभियानमा वर्तमान संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारको सहयोग चाहियो ।’

ऋणलाई शेयरमा परिवर्तनका लागि बहसपैरवी आवश्यक भएको सचिव भुजेलले सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईं हामी सबै चाहन्छौं भने नसक्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन । लागौं यसमा पनि । मन्त्रालयले यसमा अवरोध गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । तालुकदार मन्त्री आश्वस्त हुनुपर्यो, अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्नुपर्यो । तर, यो मात्रै समाधान हो कि होइन भन्ने विषय पनि छ ।’

नेपालको पुस्तक तथा पाठ्यपुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा वि.स.१९७० सालमा स्थापना भएको गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिबाट विकसित हुँदै २०२१ मंसिर १७ गते स्थापना भएको साझा प्रकाशन अहिले संकटमा छ ।

प्रा.डा. रमेशप्रसाद भट्टराईले कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नुभयो–साझालाई बचाउने पनि सरकार बिगार्ने पनि सरकार हो । हिजो बिग्रिएको साझालाई आज सपार्न पनि सरकारकै जिम्मेवारी अहम हुन्छ । दीर्घकालमा यो स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, बन्न सक्छ, त्यसका लागि स्रोत र सामर्थर्य पनि छ तर अहिलेको संकटकालीन अवस्थाबाट त्राण पाउन सरकारले दायित्वबाट मुक्त गरिदिनुपर्ने ।  सोही आशय सहसचिव रिजालको कार्यपत्रमा पनि समावेश थियो ।

सहकारी मोडलमा बहस

प्रमुख अतिथि सचिव मदन भुजेलले साझाको सहकारी मोडल सान्दर्भिक हो कि होइन भन्ने पनि बहस आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँको सुझाव थियो कि यसलाई सरकारको एउटा अंग वा विभाग बनाऔं । कार्यपत्र प्रस्तोता प्रा.डा. रमेश भट्टराईले पनि साझाको सहकारी मोडलमा अब चर्चा गर्नुपर्ने धारणा समावेश गर्नुभयो । सञ्चालक समितिमा पदेनहरुको व्यवस्थाका कारण सहभागिता र सञ्चालनमा कठिनाइ आएको विषय पनि हिजो बहसमा आयो । पदेन सञ्चालकहरु बैठकमा सहभागी नहुने परम्पराप्रति पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रश्न उठाउनुभयो । यस्तै, प्रमुख अतिथि सचिव भुजेलले गुठी संस्थानको समेत उदाहरण दिदैं किन यस्तो हुन्छ, बैठकमा सबैको सहभागितका लागि मन्त्रालयको के कस्तो सहयोग र समन्वय आवश्यक छ भनि जिज्ञासा राख्नुभयो ।

सक्ने काम गरौं

सचिव भुजेलले मन्त्रालयले तयार पारेको ‘साझा प्रकाशनको सुदृढीकरण तथा नवप्रवर्तनात्मक व्यावसायिक योजना कार्यदल प्रतिवेदन’ ले पनि

आफूले गर्न सक्ने काम चुस्तदुरुस्त गर्न सुझाएको भन्दै त्यसतर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभयो । सल्लाहकार दिनेश थपलियाले थप्नुभयो, ‘हामी आफ्नै सहीबाट सम्भव हुने काम नगर्ने अनि अर्काले गरिदिएन भनेर मात्र बस्न हुँदैन ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहनुभएका साहित्यकार थपलियाले साझा भित्रका सबै मानिसहरु सबै कुरा जान्ने तर गर्न चाहिं केही पनि नगर्ने खालको भएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो । ‘आजदेखि हामीले जति जान्दछौं, त्यो भन्दा बढी गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो, त्यसो भयो भने साझा अघि बढ्छ, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको भनिएको साझा कसैको पनि होइनकि भनेको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको मैले महसूश गरेँ । त्यसैले यसलाई अब आफ्नै नामजस्तै सबैको हो र सबैको कल्याण गर्छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।’

सञ्चालक तथा शेयर सदस्यहरुको सूची हेर्दा मुलुकका प्रायः प्राज्ञिक व्यक्तिहरु अटाएको अति नै गतिलाहरुको संस्था कसरी अति नै कमजोर भयो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्यो

साझाको दीर्घकालीन सुधारका लागि अध्यक्ष शेखर गिरिले मात्र होइन कार्यदलले पनि साझालाई सहकारी होइन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताएको छ । ‘सहकारी भन्ने बित्तिकै नाम खुम्च्याउने अवस्था छ, साझाका अध्यक्ष गिरिले भन्नुभयो, ‘हामी त्यस्तो सहकारी होइनौं, हामी मटेरियल सहकारी होइनौं, हामी इन्टलेक्चुअल सहकारी हौं । तर, अब स्वरुप परिवर्तन गर्दै सहकारी भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहन चाहन्छौं जुन यो विगतमा थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले लक्ष्मीका मन्दिरहरुहरु त धेरै बनायौं । तर, यो साझा सरस्वतीको मन्दिर हो ।’

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साझा प्रकाशनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएकोमा संस्थाको कार्य प्रकृतिअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने ।’ यस विषयमा कार्यक्रम सकिएपछिको अनौपचारिक छलफलमा समेत सचिव भुजेल ‘कन्भिन्स्ड’ भएको पाइयो । उहाँले कसरी यसो गर्न सकिन्छ भन्दै छलफल मात्र गर्नुभएन् साझा जोडिएका सबै संस्थालाई सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

२०६९ साल जेठ ५ गतेको राजपत्रमा साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्रष्ट उल्लेख भएपनि २०७४ सालको सहकारी ऐन निर्माण भएपछि पुनः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । सरकारले नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१ अनुरुप साझा प्रकाशनलाई पुनः शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न सकिने सम्भावना कार्यक्रममा औंल्याइएको थियो ।

विजनेश खोज्दै साझा

प्रकाशन र को हिजोका थोरै कामहरु मात्र पनि यसले प्राप्त गर्ने हो भने यो बौरिन बेर नलाग्ने तर्क यसका सञ्चालक सदस्य प्रा.डा.रमेशप्रसाद भट्टराईले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नुभयो ।

शेयर सदस्य साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले भन्नुभयो, ‘हिजो गरेको प्रकाशनको काम साझालाई दिइने हो भने यो बन्न बेर लाग्दैन । निजीलाई पोस्ने र सरकारीलाई सक्ने नीति हिजोको राज्य सञ्चालकहरुले गरेका कारण साझा समस्यामा परेको हो । तर, अबको समय परिवर्तनको समय हो । समयसँगै अब साझा पनि परिवर्तनको समय आएको छ । सरकारको अलिकति साथ हुने हो भने त्यो सम्भव छ ।’

साझालाई व्यावसायिक बनाउन यसको मेशिनदेखि प्रकाशनहरुको साजसज्जामा निजी प्रकाशन गृहहरु जस्तो विशेष ध्यान पुर्याइनुपर्ने, डायस्पोरा, एनआरएन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु आदिसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्ने डा. भट्टराईले अवधारणापत्रमा सुझाउनुभएको थियो । मुख्य कुरा राष्ट्रिय पुस्तक नीति समेत नभएकोतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउँदै पठन संस्कृति लोप हुँदै गएकाले अब डिजिटल रुपान्तरण साझाको आवश्यकता भएको औंल्याउनुभयो । सोही आशय सल्लाहकार थपलियाको पनि थियो उहाँले साझाले डिजिटल ग्याप फुलफिल गर्न डिजिटल रुपान्तरण गर्नु जरुरी रहेको उहाँको सुझाव थियो ।

साझा बचाउने सुत्र, साझा बनाउने सुत्र

साझामा अहिले समस्या छ । संकटग्रस्त छ साझा । तर, सरकारको सहयोग, सांगठनिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने हो भने यो राष्ट्रिय धरोहर पुनस्र्थापित हुनेमा सबै विश्वस्त देखिए ।

सल्लाहकार थपलियाले साझा बनाउने उपायहरुलाई सुत्रबद्ध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘इतिहास मात्र गौरवमय भएर केही नहुने रहेछ । इच्छाशक्ति, व्यावसायिक व्यवस्थापन, र डिजिटल रुपान्तरण भयो भने साझा बनाउन सकिन्छ ।

साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘साझालाई बनाउन सकिन्छ तर हामी कागजमै अल्मलिएका छौं । हाम्रो गन्तव्य प्रष्ट छ, चुनौती प्रष्ट छ र अवसर पनि प्रष्ट छ ।’

साझालाई बचाउन युटोपियन होइन प्राग्माटिक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा बरिष्ठ समालोचक दयाराम श्रेष्ठ ‘सम्भव’ को थियो ।

साझा प्रकाशनका पूर्व अध्यक्ष विष्णुविभू घिमिरेले भन्नुभयो, ‘राणाहरुले जन्माएको र पञ्चायलते हुर्काएको साझालाई गणतन्त्रले मास्ने काम गर्यो ।’ गरिमाको संस्थापक कार्यकारी सम्पादक हुँदै साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति समेत रहिसक्नुभएका घिमिरेले भन्नुभयो, ‘म त भन्छु साझामा धेरै राजनीतिक हस्पक्षेप भयो । तर, यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ, रमेश सरको कार्यपत्रमा धेरै कुरा आएको छ । साझालाई बचाउने मात्र होइन विगतको भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ तर यसलाई सरकारको अभिभावकत्व चाहिन्छ ।’

तालुकदार मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि नतिजामुखी काममा यो सरकारकाले ध्यान दिएको बताउनुभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गिरिले अब भने केही हुने अपेक्षा र विश्वास दुबै व्यक्त गर्नुभयो ।

गिरि नेतृत्वको वर्तमान सञ्चालक समिति निर्वाचित भएपछि सात्विक प्रयासहरु भएको सहभागीहरुको तर्क थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरुले भने, ‘शेखर गिरीजी आएपछि साझालाई लयमा फर्काउने प्रयासहरु भएका छन् ।’ सञ्चालक जयन्ता पोखरेलले साझालाई लयमा फर्काउन सदस्यहरुले नयाँ सञ्चालक समितिलाई विशेष दिएको बताउँदै सोही अनुरुप काम पनि भैरहेको दाबी गर्नुभयो ।

माया छ, प्राथमिकता छैन

सचिव भुजेलले साझा नाम गरेका अरु निकायमध्ये प्रकाशनलाई बढी माया गरेको बताउँदै यसलाई बजेट पनि बिनियोजन गरेको तर अरुलाई नभएको जानकारी गराउनुभयो । ‘अरुलाई छैन, सचिव भुजेलले भन्नुभयो, ‘यो प्राज्ञिक थलो हो, यसमै आवद्धहरुका पुस्तक र प्रकाशनहरु पढेर म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ, असाधारण क्षमता र प्रतिभा भएका व्यक्तिहरुको थलो हो, साझा । मलाई यो संस्थाप्रति बढीनै सम्मानभाव छ । मैले विगतमा पनि यो कुरा भनेको छु ।’

यति हुँदाहुँदै पनि यसका विषयहरुमा, परिवर्तनका उत्कट चाहनाहरुमा मन्त्रालयको ध्यान नगएको र साझा प्राथमिकतामा नपरेको सचिव भुजेलले स्वीकार्नुभयो । उहाँले  भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको ध्यान भूमिका समस्या, सहकारीका समस्या समाधानमा केन्द्रित छ, साझा प्रकाशन प्राथमिकतामा परेको छैन । म पनि यहाँ आए कुराहरु सुनेँ तर यहाँबाट गएपनि अन्य समस्याहरुका कारण अति नै व्यस्त भएकाले प्रकाशनका विषयमा चिन्तनमनन गर्न सकिएको छैन ।’

साझाले अन्तरक्रिया भनेपनि हिजोको कार्यक्रम वन वे जस्तो देखेपछि वर्कशप मोडलमा छलफलहरुको आवश्यकता प्रमुख अतिथि स्वयंले स्वीकार्नुभयो । ‘बहस एकतर्फीमात्र भयो, सहभागीहरुका विचारहरु पनि सुन्ने अवसर मिलाउन सकिएको भए हुन्थ्यो, ’उहाँले भन्नुभयो । जे होस्, बहसहरुका माध्यमबाट विषयहरुले कानूनी तथा नीतिगत निदान प्राप्त गर्दछन् । त्यसैको एउटा सतत् प्रयास थियो हिजो ।

गतिलै गतिला बसेको साझा प्रकाशन त अझ गतिलो हुनुपर्ने भन्दै कटाक्ष गर्नुभएका थपलियाले भन्नुभएको जस्तै कसैको पनि नभएको जस्तो देखिएको साझालाई साँच्चिकै यसको नामजस्तै सबैको साझा बनाउन सरकार, यसका सञ्चालकहरु, सेयर सदस्यहरु, व्यवस्थापन र सरोकारवालाहरुको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक देखिएको छ । तर, सबैभन्दा प्रधान कुरा नेपाली भाषा साहित्यको स्पन्दन साझा प्रकाशन अब स्वावलम्बी बन्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि यसका शेयरहोल्डर र स्टेकहोल्डरहरुको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । लाग्ने हो भने असम्भव छैन । आखिर, साझासँग नभएको त कहाँ हो र ?