काठमाडौं । ललितपुर जिल्लाका पचास प्रतिशत सहकारी संस्था र संघहरु निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । जिल्लामा रहेका करिब ११ सय सहकारीमध्ये आधामात्र सक्रिय रहेका छन् भने एक दर्जन संघमध्ये ६ वटा मात्र सक्रिय रहेका छन् । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले लक्षित समूह छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुको सारांश प्रस्तुत गर्दै ललितपुर जिल्लाका सहकारीहरुको अवस्था जानकारी गराएको हो । जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका सचिव अनिव वीर बज्राचार्यले धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको विषय सही हो । आयोगले गरेको छलफलमा म आफू पनि सहभागी भएको थिएँ । हाम्रो जिल्लाका सम्बन्धमा हामीले भनेकै कुराहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अहिले ललितपुरका आधा सहकारी संघहरु निष्क्रिय छन् । संस्थाका हकमा भने हामीसँग यकिन तथ्याङ्क अभाव भएपनि मोटामोटी रुपमा आयोगको विवरण सही हुनुपर्छ ।’

बज्राचार्यले भन्नुभयो, ‘सातदोबाटोबाट जावलाखेलसम्मका धेरै संस्थाहरु बन्द भएका छन् । त्यस्तै संघहरुमध्ये जिल्ला सहकारी संघ, बचत संघ, बहुउद्देश्य संघ, चिया संघ, कफी संघ, दुग्ध संघ र कृषि संघ मात्र सक्रिय छन् । पर्यटन र उपभोक्ता र कृषिले यो वर्ष साधारणसभा गरेका छैनन् । त्यस्तै, सञ्चार, जडिबुटी र तरकारी संघले विगत धेरै वर्षअघि देखि साधारण सभा गरेका छैनन ।'

यसैबीच, सचिव बज्राचार्यले जिल्लाभरका सहकारीहरुको वास्तविक अवस्था र तथ्याङ्क संकलनका लागि आजबाटै काम शुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । ‘हामीसँग जिल्लाका सहकारीहरुको वास्तविक तथ्याङ्क नभएको सत्य हो । विगतमा पनि जिल्ला सहकारी संघमार्फत यस्तो प्रयास गर्ने भनेपनि हुन सकेन तर वर्तमान नयाँ सञ्चालक समितिले प्राथमिकताका साथ यो काम अघि बढाउँदैछ । आज बस्ने बैठकमा त्यो विषयमा छलफल पनि हुन्छ  । गुगल सिट तयार गरेका छौं । आजबाटै विवरण संकलनको काम शुरु हुन्छ ।’ 

उहाँले संघ बाहिर रहेका करिब ३ सय सहकारीका सम्बन्धमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उनीहरुलाई पनि नेटवर्क भित्र ल्याउने, अवस्था पहिचान गर्ने र थप के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

सहकारीहरुले संख्यामा मात्रै उपलब्धि देखाउने होडबाजीका कारण निष्क्रियताको समस्या आएको बेथिति जाँचबुझ आयोगका विज्ञ सदस्य डा.नवराज सिम्खडाले धिप्री डटकमलाई बताउनुभयो । ‘सहकारीहरुले संख्यालाई उपलब्धि मान्न थाले, उहाँले भन्नुभयो, ‘अभियन्ताहरुले पनि सहकारीको शक्ति र सामर्थ्य संख्यामा हिसाब गर्न थालेकाले समस्याहरु उब्जिएको हो ।’ सहकारीको गुणात्मक प्रभावका लागि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा अल्पकालीन लाभका लागि संख्यालाई प्रधानता दिएकाले मुलुकभर हजारौं सहकारीहरु निष्क्रिय रहेको सिम्खडाले सुनाउनुभयो । उहाँले सहकारीमा मुलुकभर थुप्रै बेथितिहरु रहेको भन्दै तिनको समाधान गर्न करिब १० वर्ष समय लाग्ने बताउनुभएको थियो ।

आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाउँदै सहकारीविद् सिम्खडाले भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाही भएका छन् ।’ प्रतिवेदनमा प्रयुक्त गम्भीर लापरवाहीले बेथितिको स्तर स्पष्ट पारेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ-सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाहीले गर्दा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको र केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिएको छ । उहाँले हचुवाका भरमा देशभर कार्यक्षेत्र दिने, सम्भाव्यता अध्ययन विनानै सेवा केन्द्रहरु खोल्न दिने जस्ता गतिविधिले सहकारीमा बेथिति बढेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, चरम राजनीतिकरण र सञ्चालकहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई पनि सहकारीमा बेथिति बढ्नुको अर्को कारक भएको उहाँले बताउनुभयो । सोही निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको राजनीतिक आबद्धतासहित सहकारी सञ्चालन भएको, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले समेत सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्त्याएको स्पष्ट गर्दै प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संरचनागत र प्रणालीगत बेथितिहरुसँगै, राजनीतिकरण र सदस्यहरुमा सहकारी सचेतना जस्ता समस्याहरु रहेकाले यिनको समाधान गर्न करिब एक दशक लाग्ने धारणा डा.सिम्खडाले राख्नुभयो । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहकारीको विद्यमान संख्या नै मुख्य समस्या भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको बानेश्वरमा कतिवटा सहकारी चाहिन्छ, कुन ठाउँमा कति सहकारी आवश्यक छ भन्ने कुराको म्यापिङ नै नगरी हचुवाका भरमा सहकारीहरु दर्ता गर्न दिदा पनि समस्याले आकारप्रकार ग्रहण गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

(एआई जेनेरेटेड थम्बनेल प्रयोग गरिएको)