नेपालको सहकारी अभियान अहिले एउटा महत्वपूर्ण संक्रमणको चरणमा छ । विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र भविष्यका आवश्यकतालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा अब सहकारीको वित्तीय संरचनाबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी, केही संस्थामा उत्पन्न वित्तीय संकट र त्यसबाट सदस्य तथा बचतकर्तामा परेको असरलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । सदस्यको बचत सुरक्षा, संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन र गर्नु पनि हुदैन । साथै सुधारको बहस यतिमै सीमित रहुनु पनि हुँदैन । सुधारसँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ-भोलिको सहकारी अभियानलाई चाहिने सुरक्षित, आधुनिक, व्यवस्थित र सहकारीमैत्री वित्तीय पूर्वाधार कस्तो हुने? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रति रहेर अबको सम्भावनाबारे सोच्न र सकारात्मक बहस गर्न प्रेरित हुनु पर्दछ ।

२०८३ को कानुनी परिवर्तनले उठाएको नयाँ प्रश्न ?
सहकारी ऐन, २०७४ मा २०८३ मा भएको पहिलो संशोधनले सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोबारको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संशोधित व्यवस्थाले सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ र विद्यमान रूपमा त्यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई त्यसबाट बाहिरिन संक्रमणकालीन अवधि पनि दिएको छ । यस व्यवस्थालाई केवल कारोबार बन्द गर्ने कानुनी प्रावधानका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन । यसले सहकारी अभियानसामु एउटा स्वाभाविक प्रश्न खडा गरेको छ-संघहरूले विगतदेखि गर्दै आएको वित्तीय कारोबार र त्यसबाट साकोस तथा सदस्य संस्थाहरूले प्राप्त गर्दै आएको वित्तीय सहयोगको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने?

कोर बैंकिङ मात्र होइन, पूर्ण वित्तीय पूर्वाधारः साकोस बैंकको चर्चा गर्दा केवल Core  Banking System को कुरा गरेर पुग्दैन। आजको सदस्यले आफ्नो खाताको विवरण हेर्न मात्र खोजेको छैन। उसलाई सुरक्षित डिजिटल कारोबार, छिटो रकम स्थानान्तरण, सहज भुक्तानी, अन्तर-साकोस कारोबार र आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडिने सुविधा चाहिएको छ । त्यसैले भविष्यको साकोस बैंकले Core Banking, Digital Banking, Payment System, Clearing तथाSettlement लगायतका आधुनिक बैंकिङ पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ ।

विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले सहकारी संस्थाको तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत परिचालन, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवामार्फत अभियानलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् । यी कामको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ । अब कानुनी संरचना परिवर्तन भएपछि ती आवश्यकतालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे समयमै सोच्नु आवश्यक छ । यही ठाउँबाट साकोस बैंकको अवधारणालाई हेर्न सकिन्छ । दफा ५० को संशोधित व्यवस्थाले साकोस बैंक स्थापना गर्न सक्ने वाटोमात्र  व्यवस्था गरेको होइन, यसले संघहरूको वित्तीय कारोबारको भविष्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले साकोस बैंकबारे बहस गर्नु कानुनको विकल्प खोज्नु मात्र होइन; कानुनी परिवर्तनपछि उत्पन्न हुने वित्तीय आवश्यकताको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पनि हो ।

साकोस बैंक: अर्को बैंक मात्रहोइन, सहकारीको वित्तीय पूर्वाधार:  साकोस बैंकलाई सामान्य अर्थमा ‘अर्को एउटा बैंक’का रूपमा बुझ्नु हुँदैन । बचत तथा ऋण सहकारीको आफ्नै मौलिक चरित्र छ, यसको केन्द्रमा सदस्य हुन्छन । सदस्य नै शेयरधनी वा मालिक हुन्छन्, सदस्य नै बचतकर्ता हु्न् र आवश्यकता तथा क्षमताअनुसार सदस्य नै ऋणी पनि हुन्छन यसैले साकोस बैंकको अवधारणा पनि साकोससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, साकोसको वित्तीय साझेदार बन्ने हुनुपर्छ । आज एउटा साकोसको कारोबार बढ्दै जाँदा वित्तीय व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको छ । बचत र ऋणको सन्तुलन, अल्पकालीन तरलता, दीर्घकालीन स्रोत, ऋण जोखिम, गैरबैंकिङ सम्पत्ति, सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापन, डिजिटल कारोबार, भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष दक्षता आवश्यक हुन्छ । हरेक साकोसले यी सबै पूर्वाधार आफ्नै तहमा निर्माण गर्न सक्दैन  कानुनत यि अधिकार साकोसमा हुदैनन् । त्यसैले साकोसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने विशेषीकृत वित्तीय पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो यसैका लागि नेपालमा साकोस वैंक स्थापना अपरिहार्य बनेको हो ।

कोर बैंकिङ मात्र होइन, पूर्ण वित्तीय पूर्वाधारः साकोस बैंकको चर्चा गर्दा केवल Core  Banking System को कुरा गरेर पुग्दैन। आजको सदस्यले आफ्नो खाताको विवरण हेर्न मात्र खोजेको छैन। उसलाई सुरक्षित डिजिटल कारोबार, छिटो रकम स्थानान्तरण, सहज भुक्तानी, अन्तर-साकोस कारोबार र आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडिने सुविधा चाहिएको छ । त्यसैले भविष्यको साकोस बैंकले Core Banking, Digital Banking, Payment System, Clearing तथाSettlement लगायतका आधुनिक बैंकिङ पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । यसले साकोसहरूलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग सुरक्षित, व्यवस्थित र संस्थागत रूपमा जोड्न सक्छ । हाम्रो लक्ष्य केवल संस्था र  प्रविधि थप्नु होइन; साकोसको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु हो ।

एकको अतिरिक्त तरलता, अर्कोको वित्तीय आवश्यकता: सहकारी क्षेत्रमा सबै संस्थाको वित्तीय अवस्था एउटै हुँदैन । कुनै साकोसमा एक समयमा अतिरिक्त तरलता हुन सक्छ भने अर्को साकोसलाई त्यही समयमा अल्पकालीन स्रोत आवश्यक हुन सक्छ । कुनै संस्थालाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत चाहिन सक्छ भने कुनै संस्था आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलन मिलाउने प्रक्रियामा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाहरूबीच व्यवस्थित वित्तीय पुल आवश्यक हुन्छ । भविष्यको साकोस बैंकले स्पष्ट नियामकीय सीमाभित्र रहेर तरलता व्यवस्थापन, (कम हुदा न्युन लागतमा दिने र साकोसमा अधिक तरलता जिम्मा लिने) संस्थागत वित्तीय स्रोत परिचालन र अन्तर-साकोस वित्तीय समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । सबल साकोसको अतिरिक्त तरलतालाई सुरक्षित वित्तीय साधनमा व्यवस्थापन गर्ने, योग्य साकोसलाई आवश्यक अल्पकालीन तरलता उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट सहकारीको एउटा सुन्दर भावना वित्तीय अभ्यासमा रूपान्तरण हुन सक्छ-एकको स्रोत, अर्कोको आवश्यकता; र दुवैको उद्देश्य सदस्यको हित हुन जान्छ ।

जोखिममा रहेका संस्थाका लागि सुधारको वित्तीय आधार: सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्यालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन । कतिपय संस्थामा गम्भीर अनियमितता भएको हुन सक्छ । त्यस्ता संस्थामा कानुनी प्रक्रिया र नियामकीय कारबाही आवश्यक हुन्छ । तर कतिपय संस्था मूलतः सञ्चालनयोग्य हुँदाहुँदै तरलता व्यवस्थापनको कमजोरी, खराब कर्जा, सम्पत्ति–दायित्व असन्तुलन, गैरबैंकिङ सम्पत्ति वा व्यवस्थापन क्षमताको समस्याका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् यस्ता संस्थालाई सुधारको अवसर दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । भविष्यमा साकोस बैंकजस्तो विशेषीकृत वित्तीय संस्थाले नियामकीय मापदण्डभित्र रहेर वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षण, तरलता योजना, कर्जा पुनर्संरचना, सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थान योजनामा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्ने संरचना विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।तर यसको अर्थ कमजोर संस्थालाई जथाभावी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु होइन । पहिले संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचान हुनुपर्छ । सुशासन र व्यवस्थापन क्षमता मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्पष्ट सुधार योजना बन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले साकोस बैंक समस्या लुकाउने माध्यम होइन; सुधारयोग्य संस्थालाई सुधारको वित्तीय आधार दिने माध्यम बन्नुपर्छ ।

संघहरूले सदस्यसँगको सम्बन्ध, सहकारी शिक्षा, संस्थागत विकास, सुशासन, स्तरिकरण , अनुगमन सुपरिवेक्षण , नेतृत्व विकास र सहकारी मूल्य-मान्यताको संरक्षणमा केन्द्रित हुने तथा साकोस बैंकले तरलता व्यवस्थापन, Clearing, Settlement, संस्थागत वित्तीय स्रोत र आधुनिक बैंकिङ पूर्वाधारमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने कार्यविभाजनले दुवै पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यसले संघहरूले आज गरिरहेको आवश्यक कामको अवमूल्यन होइन । त्यसलाई भोलि अझ सुरक्षित, विशेषज्ञ र दीर्घकालीन संरचनामा रूपान्तरण गर्ने सोच हो ।

साकोस बैंक स्थापना र  संघहरूको भूमिका: साकोस बैंकको बहसमा सबैभन्दा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय यही हो-साकोस बैंकको स्थापना भयो भन्दैमा केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला संघ वा अन्य सहकारी संघहरूको आवश्यकता समाप्त हुँदैन । बरु संघहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन सक्छ । सहकारीको शक्ति केवल वित्तीय कारोबारमा छैन, यसको वास्तविक शक्ति सदस्यता, सामूहिकता, सहभागिता, स्वामित्व, सहकारी संस्कार र मूल्य-मान्यतामा छ ।सदस्यलाई शेयर सदस्य बनाउने, नियमित बचत गर्ने संस्कार विकास गर्ने, ऋणको सदुपयोग सिकाउने, ऋण अनुशासन कायम गराउने, सहकारीका मूल्य-मान्यता र सिद्धान्त सिकाउने तथा संस्थाप्रति अपनत्व निर्माण गर्ने काम बैंकको होइन। यी काम सहकारी संस्था र संघहरूको मौलिक जिम्मेवारी हुन् ।त्यसैले साकोस बैंकले संघलाई विस्थापित गर्ने होइन । बरु वित्तीय कारोबारको विशेषज्ञता छुट्टै वित्तीय संरचनामा व्यवस्थित हुँदै जाँदा संघहरूले शेयर नियमित बचतमा सिमत रहि अझ बढी सदस्य शिक्षा, सुशासन, संस्थागत विकास, नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सहकारी संस्कार निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्नेछन्।साकोस बैंक आए पनि संघहरूको भूमिका घट्दैन थप प्रभावकारी हुन्छ  बनाउनु पर्छ ।

प्रविधि बैंकबाट लिन सकिन्छ, सहकारी संस्कार संघबाट सिकिन्छः  बचत तथा ऋण: सहकारीको मौलिकता जोगाउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । सदस्यले शेयर किन्छ, नियमित बचत गर्छ, संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ, आवश्यकताअनुसार ऋण लिन्छ, ऋणको सदुपयोग गर्छ र आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गछ ।  यही सम्बन्ध सहकारीको आत्मा हो । साकोस बैंक आएपछि यो सम्बन्ध कमजोर हुनु हुँदैन । बरु अझ बलियो र संस्थागत हुनुपर्छ । वित्तीय पूर्वाधार बैंकले दिन सक्छ; सहकारीको आत्मा संघले जोगाउँछ प्रविधि बैंकबाट लिन सकिन्छ; सहकारी संस्कार संघबाट सिकिन्छ ,यही सन्तुलनले साकोस बैंक र सहकारी अभियानबीचको सम्बन्धलाई सही अर्थ दिन्छ ।

केन्द्रीय संघ र संघहरूको वित्तीय कारोबारको दीर्घकालीन समाधानः आज केन्द्रीय संघ र  अन्य संघहरूले साकोसका लागि विभिन्न वित्तीय कारोबार, तरलता व्यवस्थापन, ऋण तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यी सेवाले सहकारी अभियानको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर कारोबारको आकार, जोखिम र प्रविधि बढ्दै जाँदा यस्ता वित्तीय कामलाई अझ विशेषज्ञ, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र नियमनयुक्त बनाउने आवश्यकता पनि बढ्छ । यस अर्थमा साकोस बैंकलाई संघहरूको विकल्पका रूपमा होइन, वित्तीय कारोबारको विशेषज्ञ पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । संघहरूले सदस्यसँगको सम्बन्ध, सहकारी शिक्षा, संस्थागत विकास, सुशासन, स्तरिकरण , अनुगमन सुपरिवेक्षण , नेतृत्व विकास र सहकारी मूल्य-मान्यताको संरक्षणमा केन्द्रित हुने तथा साकोस बैंकले तरलता व्यवस्थापन, Clearing, Settlement, संस्थागत वित्तीय स्रोत र आधुनिक बैंकिङ पूर्वाधारमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने कार्यविभाजनले दुवै पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यसले संघहरूले आज गरिरहेको आवश्यक कामको अवमूल्यन होइन । त्यसलाई भोलि अझ सुरक्षित, विशेषज्ञ र दीर्घकालीन संरचनामा रूपान्तरण गर्ने सोच हो ।

राज्यको भूमिका: नियमनसँगै सहजीकरण: सहकारी अभियानले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन सुधार्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । सदस्यको बचत सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर राज्यको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान कानुन र विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाबीच रहेका अन्तरविरोध, दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन आवश्यक छ । सहकारी संस्था, संघ, वित्तीय संस्था र नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारीबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ । वित्तीय कारोबार, तरलता व्यवस्थापन, संस्थागत वित्तीय स्रोत, भुक्तानी प्रणाली र संघहरूको भूमिकाबारे  आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय स्पष्टता हुनुपर्छ ।राज्यको भूमिका सहकारीको स्थान लिनु होइन र राज्यले सहकारी अभियानलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सक्ने स्पष्ट, स्थिर र सहजीकरणकारी कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नियमन आवश्यक छ, तर नियमनसँगै संस्थागत विकास र वित्तीय पूर्वाधार निर्माणका लागि सहजीकरण पनि आवश्यक छ । त्यसैले राज्य र सहकारी अभियानबीचको सम्बन्ध नियन्त्रण र प्रतिरोधको नभई संवाद, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीको हुनुपर्छ ।

साकोस बैंकको विषय आजै निष्कर्ष निकालेर टुंग्याउनुपर्ने वा सकिने विषय होइन होला तर अब बहस नगरी बसिरहने विषय पनि होइन । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ,  वित्तीय आवश्यकता र जोखिमको अध्ययन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन आवश्यक छ । नेपालको सहकारी संरचना, सदस्यको आवश्यकता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ । सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरू, साकोस प्रतिनिधि, वित्तीय विज्ञ र सहकारी सदस्यहरूबीच गम्भीर संवाद सुरु गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन , जहाँ कानुनी अन्तरविरोध छ, समाधान खोजौँ,  जहाँ नियामकीय अस्पष्टता छ, स्पष्टता ल्याऔँ, जहाँ नयाँ वित्तीय पूर्वाधार आवश्यक छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ  र जहाँ राज्यको सहजीकरण आवश्यक छ, सहकारी अभियान एकताबद्ध भएर रचनात्मक ढंगले पैरवी गरौँ ।

अभियानको एकताबद्ध पैरवी: राज्यसँग मात्र अपेक्षा गरेर पनि पुग्दैन । सहकारी अभियानले पनि आफ्नो घरभित्रका कमजोरी सुधार्दै साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्नु पर्छ  । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, विषयगत केन्द्रीय संघहरू, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरू, साकोसहरू र सहकारी सदस्यहरूबीच आवश्यक संवाद र समन्वय हुनुपर्छ । आफु वलियो हुन अर्कोलाई कमजोर वनााउने गरि अभियान विभक्त हुनु हुदैन ।सबैको धारणा हुबहु एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर सदस्यको बचत सुरक्षा, सहकारीको दिगोपन, स्पष्ट नियमन, कानुनी सामञ्जस्य र सहकारीमैत्री वित्तीय पूर्वाधारका विषयमा साझा एजेन्डा बनाउन सकनु पर्छ राज्यसँग टकराव होइन, तथ्य र अध्ययनका आधारमा नीति संवाद गरौँ , माग मात्र नराखौँ-समाधान पनि प्रस्तुत गरौँ । एकताबद्ध अभियानले राज्यसँग अझ प्रभावकारी र सकारात्मक पैरवी गर्न सक्छ ।

सहकारी बैंकिङको केन्द्रमा सदस्य नै हुनुपर्छ: हामीले जति ठूलो वित्तीय संरचनाको कुरा गरे पनि अन्तिम प्रश्न एउटै हो-यसबाट सदस्यलाई के फाइदा हुन्छ? साकोसको वित्तीय लागत घट्यो भने त्यसको लाभ सदस्यले पाउनुपर्छ । तरलता व्यवस्थापन राम्रो भयो भने सदस्यले आवश्यक समयमा वित्तीय सेवा पाउनुपर्छ । जोखिम घट्यो भने सदस्यको बचत अझ सुरक्षित हुनुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सहज भयो भने सदस्यको दैनिक आर्थिक कारोबार सरल र सुरक्षित हुनुपर्छ । संघहरू बलिया भए भने सदस्यले अझ राम्रो सहकारी शिक्षा र सेवा पाउनुपर्छ ।

त्यसैले साकोस बैंकको सफलता केवल नाफाले मापन हुनु हुँदैन । कति साकोस बलिया भए, कति सदस्यको बचत सुरक्षित भयो, कति संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारियो र कति सदस्यले सहज तथा सुरक्षित वित्तीय सेवा पाए भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यसको वास्तविक सफलता खोजिनुपछ । सहकारीलाई बैंक बनाउने होइन, बैंकिङ पूर्वाधारसँग जोड्ने हो हामी आधुनिक बैंकिङ चाहन्छौँ, तर सहकारीलाई बैंक बनाउने होइन । हामी आधुनिक प्रविधि चाहन्छौँ, तर सदस्यलाई ग्राहक मात्र बनाउने होइन हामी वित्तीय अनुशासन चाहन्छौँ, तर सहकारीको सहभागितामूलक चरित्र समाप्त गर्ने होइन। हामी साकोस बैंकको सम्भावनाबारे छलफल गर्दैछौँ, तर सहकारीका मूल्य-मान्यता, सदस्यको स्वामित्व र सामूहिकताको आत्मा जोगाएर  सहकारी र बैंकिङबीचको सम्बन्धमा यही सीमा र सन्तुलन महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आ आपना  निष्कर्ष निकाल्ने र वस्ने वेला  होइन, संवाद सुरु गर्ने समय हो । 

साकोस बैंकको विषय आजै निष्कर्ष निकालेर टुंग्याउनुपर्ने वा सकिने विषय होइन होला तर अब बहस नगरी बसिरहने विषय पनि होइन । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ,  वित्तीय आवश्यकता र जोखिमको अध्ययन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन आवश्यक छ । नेपालको सहकारी संरचना, सदस्यको आवश्यकता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ । सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरू, साकोस प्रतिनिधि, वित्तीय विज्ञ र सहकारी सदस्यहरूबीच गम्भीर संवाद सुरु गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन , जहाँ कानुनी अन्तरविरोध छ, समाधान खोजौँ,  जहाँ नियामकीय अस्पष्टता छ, स्पष्टता ल्याऔँ, जहाँ नयाँ वित्तीय पूर्वाधार आवश्यक छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ  र जहाँ राज्यको सहजीकरण आवश्यक छ, सहकारी अभियान एकताबद्ध भएर रचनात्मक ढंगले पैरवी गरौँ ।

निष्कर्ष: सहकारी अभियानको भविष्य केवल नयाँ कानुनले निर्धारण गर्दैन, नयाँ प्रविधिले मात्र निर्धारण गर्दैन, ठूलो पुँजीले मात्र निर्धारण गर्दैन । यसको भविष्य सदस्यको विश्वास, संस्थाको सुशासन, सहकारी संस्कार, सुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र राज्य तथा अभियानबीचको सहकार्यले निर्धारण गर्दछ ।

“सहकारी कसरी जित्ने?” यही प्रश्नबाट हाम्रो नयाँ बहस सुरु हुनुपछ । किनकि अन्तिम लक्ष्य कुनै नयाँ संस्था स्थापना गर्नु मात्र होइन-सबल साकोस, सक्षम संघ, सुरक्षित बचत, व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली, सहकारीमैत्री नियमन र समृद्ध सदस्य निर्माण गर्नु हो र यही लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दा साकोस बैंकको सम्भावना एउटा संस्थागत प्रस्ताव मात्र होइन, नेपालको सहकारी अभियानको दीर्घकालीन वित्तीय पूर्वाधारबारे गर्नुपर्ने गम्भीर राष्ट्रिय संवादको विषय पनि हो । अब साकोस बैंकबारे सकारात्मक र रचनात्मक बहस आवश्यक छ ।

संघहरुमा सदस्यले शेयर किन्ने र नियमित बचत गर्ने संस्कार कमजोर हुनु हुँदैन,  ऋण लिएपछि समयमै तिर्ने जिम्मेवारी हराउनु  हुँदैन । सहकारीका मूल्य-मान्यता र सिद्धान्त केवल तालिमका विषय होइनन्; ती दैनिक व्यवहारका आधार बन्नुपर्छ । यी काममा  सहकारी संघहरू अपरिहार्य छन र यी संस्थाहरूलाई आधुनिक वित्तीय पूर्वाधार, सुरक्षित तरलता व्यवस्थापन, Clearing तथा Settlement, संस्थागत वित्तीय स्रोत र जोखिम व्यवस्थापनको सहयोग आवश्यक छ । त्यसैले भविष्यको साकोस बैंकले संघलाई विस्थापित गर्ने होइन, संघलाई अझ सक्षम बनाउने; साकोसलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, साकोसलाई अझ सुरक्षित र सक्षम बनाउने; र अन्ततः सदस्यलाई अझ बलियो बनाउने संरचनाका रूपमा विकास हुनुपर्छ।हामीले बैंक बनाउने मात्र होइन, सहकारीको भविष्यका लागि वित्तीय पूर्वाधार बनाउने हा। हामीले कारोबार बढाउने मात्र होइन, सदस्यको विश्वास बढाउने हो हामीले नाफा खोज्ने मात्र होइन, सहकारीको दिगोपन खोज्ने हो ।

राज्यले सहकारीको मौलिकता, आवश्यकता र वित्तीय वास्तविकतालाई बुझेर कानुनी तथा नियामकीय अन्तरविरोध हटाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। अभियानले पनि आफ्नो घरभित्रका कमजोरी सुधार्दै साझा एजेन्डामा एकताबद्ध हुनुपर्छ  र दुवै पक्षको सम्बन्ध टकरावको होइन—विश्वास, संवाद, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीको हुनुपर्छ।त्यसैले अबको प्रश्न “कसले जित्ने?” भन्ने होइन।

“सहकारी कसरी जित्ने?” यही प्रश्नबाट हाम्रो नयाँ बहस सुरु हुनुपछ । किनकि अन्तिम लक्ष्य कुनै नयाँ संस्था स्थापना गर्नु मात्र होइन-सबल साकोस, सक्षम संघ, सुरक्षित बचत, व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली, सहकारीमैत्री नियमन र समृद्ध सदस्य निर्माण गर्नु हो र यही लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दा साकोस बैंकको सम्भावना एउटा संस्थागत प्रस्ताव मात्र होइन, नेपालको सहकारी अभियानको दीर्घकालीन वित्तीय पूर्वाधारबारे गर्नुपर्ने गम्भीर राष्ट्रिय संवादको विषय पनि हो । अब साकोस बैंकबारे सकारात्मक र रचनात्मक बहस आवश्यक छ ।

(नोट:आलेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् । यी विचार उहाँ संलग्न संघको औपचारिक अभिव्यक्ति वा संस्थागत आवाज होइनन् ।)