काठमाडौं, असार १८ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनु पर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विलासिता करमा थ्रेस होल्ड हटाइएको बताउनुभएको छ  ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

“पहिले पनि रु. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विलासिता शुल्क लगाइएको हो ।” सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुको गुनासोबारे छलफलमा रहेको र छलफलबाटै साझा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्री पौडेले व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण प्रकृयामा सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई पनि ख्याल गरिएको बताउनु भयो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले राख्नु भएको प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले होइन, प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले बजेट कर्मकाण्डीका रुपमा नभइ तथ्यपरक रुपमा आएको र संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको दायरा असिमित नहोस् भनेर सरकार सचेत रहेको, उत्पादन र पूँजीगत खर्चमा सदुपयोगका लागि विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो । करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा आवद्धता, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी लगायतका कार्य गरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।