काठमाडौं। संघीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्र वेत्ताहरुले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरुले उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै, आर्थिक अनुशासन कायम गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा पनि उहाँहरुको जोड थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाउनुभयो ।। उहाँले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनस्विचार गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।

बैंकिङ क्षेत्रको साधन(सोत सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले हाल रु ७० खर्ब निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी रु ४ खर्ब ४ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न उहाँको सुझाव थियो । बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो उहाँले औँल्याउनुभयो ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लगानी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खाने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पूर्वअध्यक्षमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका कामकारवाही र सच्याउन चालिएका कदमका गहन समीक्षा गरी भएका कमजोरी दोहोरिन नदिने ढंगबाट ल्याउन सुझाव राख्नुभयो ।

सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चिताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै, समिति सदस्य अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलमा परेको धारणा राख्नुभयो ।