काठमाडौं । सहकारी संस्थाको ऋण असुल उपरमा सहयोग गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भई असार २५ गते बुधबारबाट कार्यालय समेत सञ्चालनमा आएको छ । न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएको हिजो साउन ६ गते दुई साता पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधिकरणले के काम गर्दैछ, कार्यालय व्यवस्थापन के कति भएको छ, कार्यालयमा के कस्तो चहल पहल छ र अबका दिनमा के कसरी काम अघि बढ्छन् भन्ने बुझ्न धिप्री डटकम हिजो मध्यान्हतिर न्यायाधिकरणको नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यालय पुगेको थियो ।

सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त न्यायाधिकरणले बिस्तारै काम सुरु गरेको छ । अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतसँगै सदस्यद्वय वसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा  गैह्रे तथा दुई नायब सुब्बा कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो । उपसचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटा (प्रशासनिक सेवा) र अर्का एक कर्मचारी जरुरी व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा बिदामा हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्रालयले न्यायाधिकरणका लागि आवश्यकता अनुसार प्रशासन र न्याय मिलाएर कुल १७ कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । धेरै आउन बाँकी छन् । न्यायाधिकरणका लागि हाल ५ (एउटा कोठालाई भने पार्टीसन गरिएको) कोठा व्यवस्थापन गरिएका छन् । तिनमा भौतिक व्यवस्थापन लभगभ सकिएको छ । तर, एउटा इजलास कोठाासँगै दुई वटा कोठा तुरुन्त आवश्यक रहेको सदस्यद्वयले बताउनुभयो । यद्यपि,कामहरु भने बिस्तारै अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो ।

‘उजुरी निवदेनको नमुनाहरु तयार भैसकेको छ, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था वा निकायबाट बुझ्न आउनेहरुले पाइरहनुभएको छ । केही बाट निवेदन समेत आउन थालेपनि एक दुई दिनभित्र बील काट्ने गरी काम अघि बढाएका छौं ।’

उजुरी निवेदन ल्याउनासाथ सहकारीले बुझाउनुपर्ने ०.२५ प्रतिशत रकम राजश्व कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले खाता खोल्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राजश्वको कोड आउन बाँकी छ, एक दुई दिनभित्रमै त्यो प्राप्त हुनासाथ उजुरी दर्ता गर्ने काम शुरु हुन्छ, ’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,‘सबै कर्मचारी साथीहरु आउन बाँकी छ । तर, पनि खाता सञ्चालनमा आउने बित्तिकै उजुरी लिन शुरु गर्छौं ।’

सहकारी ऐन २०७४ (२०८१/१२/१८ सम्मको संशोधनसमेत) को दफा ८२ तथा नियमावली २०७५ को परिच्छेद–१० नियम ४२ देखि ५८ सम्म न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा नै कार्यविधि सरह सम्पूर्ण प्रक्रिया विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, केही आवश्यक पर्यो भने थप कार्यविधि बनाउने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वेबसाइट निर्माण हुँदैछ, वेबसाइट बनेपछि हामी उजुरी निवेदनको नमूना राख्छौं अनि बिस्तारै आवश्यकताका आधारमा कार्यविधिहरु निर्माण गर्दै जान्छौं ।’

नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा राखिएको न्यायाधिकरणको कार्यालयमा  नायब सुब्बा स्तरका २ कर्मचारी (सर्वोच्चबाट र सहकारी मन्त्रालय) भेटिनुभयो । दुईमध्ये एक जना एक दिन अघि र अर्को एक साता अघि हाजिर हुनुभएको थियो । कर्जा असुली अधिकृतलाई न्यायाधिकरणको प्रबक्ता तोकिएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका भित्रका सहकारी संस्थाहरुबाट न्यायाधिकरण कार्यालयमा बुझ्न आउने क्रम शुरु भएको छ । दैनिक ३÷४ समूह बुझ्न आउने र फारम लिएर जाने क्रम चलेको अध्यक्ष बस्नतेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी  लिदाँ केही सहकारीले १०/१५ उजुरी रहेको बताएका छन् भने केहीले कम रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, फाइलहरु के कसरी तयार गर्नुपर्छ, के छ विधि प्रक्रिया भनेर बुझ्न आउनेक्रम पनि छ ।’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भन्नुभयो,  ‘बुझ्न आउनलाई अब न्यायाधिकरण कार्यालयको ढोका खुलिसक्यो । उजुरीको फरम्याट तयार भएको छ । रीतपूर्वक आएका उजुरीहरु केही दिन भित्रमै लिन शुरु गर्छौं । केही सहकारीहरुले एक दुई दिनभित्र ल्याउछौं भनेका छन् ।’ ‘कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले सम्पादन गर्ने काममा कुनै दायाँबायाँ हुँदैन, ’ अध्यक्ष बस्नेतले आश्वस्त पार्नुभयो ।

सहकारी संस्थाहरुः कहिले जाने न्यायाधिकरण ?
कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई उजुरी लिएर कहिले न्यायाधिकरणमा जाने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्षसँगै कर्मचारीहरुले बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले प्रष्ट पारेको छ, ‘उदाहरणका लागि कुनै सहकारी संस्थाले निश्चित किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी ५ वर्षका लागि ऋण प्रवाह गरेको छ । उक्त ५ वर्षभित्र पनि ऋण नउठेको अवस्थामा त्यसको १ वर्षपछिबाट मात्रै अर्को ४ वर्षसम्ममा न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्दछ । सहकारी संस्था र ऋणी सदस्यबीच जति नै किस्तामा रकम तिनुपर्ने लिखित सम्झौता भएपनि तमसुकमा स्पष्ट उल्लेख नभएको हकमा माथिको उदाहरणका हकमा ५ वर्ष सकिएर अर्को १ वर्ष कटे पछि मात्रै ४ वर्षभित्र संस्थाले न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछ । जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र भने जस्तै न्यायाधिकरणमा उजुरी निवदेन हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कतिपय सहकारीहरुमा भाखाका सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको पाइयो, ‘अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘उजुरीका लागि केही सहकारीका निकायबाट फाइल आएपनि कानुनतः तिनको भाखा पुरा नभइसकेको अवस्था रहेकोले हामीले उहाँहरुलाई बुझाएर समेत पठाएका छौं ।’ 

भाखा नाघेपछिको १ वर्षसम्म पनि सहकारी संस्था स्वयंले ऋणको बक्यौता उठाउन ताकेता गर्ने, ३५ दिने, २० दिने र ७ दिने सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्ने लगायतका अधिकतम प्रयास गरेर पनि सम्भव नभएपछि मात्र वर्ष कटिसकेपछि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा रहेको न्यायाधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

तमसुकमा ५ वर्षको भाखा लेखियो तर उसले ५ वर्षको अन्तिममा गएर उसले सबै रकम चुक्ता गर्छु भन्दा पनि पाइयो । र त्यसो नगरेको खण्डमा मात्रै भाखा नाघेको १ वर्षपछि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सकिने सहकारी नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ४४ (३) मा उल्लेख छ । यद्यपि, नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तमसुक कसरी बनाइएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने न्यायाधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । ५ वर्षे भाखा भएपनि कर्जाको नियमित किस्ता नबुझाएमा भाखा नाघेको मानिनेछ भनेर तमसुकमा उल्लेख भएको खण्डमा भने सहकारी संस्थाको ऋण असुली कार्यविधि अनुसार नै १ वर्ष पुगेपछि उजुरी गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौता कसरी कुन कानुनलाई टेकेर गरिएको छ त्यही अनुरुप हुर्ने न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।

केही सहकारीहरुले भने ऋणी सदस्यलाई ऋण तिर्न पत्र काटेपनि राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित नगरेका कारण उजुरीका लागि योग्य नभएको भन्दै फकाईएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘न्यायाधिकरण भित्र आइसकेपछि सबैलाई समान रुपमा हेनुपर्ने र व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे २० करोडको उजुरी लिएर सहकारी बैंक वा अन्य संघहरु आउन् वा कुनै सानो सहकारीले ५० हजारको उजुरी लिएर आओस् हामीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कर्मचारीले भन्नुभयो ।’

कर्णाली लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी ऐनमा भने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको कारण हाललाई ती प्रदेशबाट उजुरी आउने सम्भावना नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्यका हकमा भने संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख भएकोले उजुरी आउन सक्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । अहिले देशभरका जिल्ला अदालतहरुमा  सहकारीका कर्जासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु रहेको र न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार देशभर भएकाले ती मुद्दाहरु पनि यस कार्यालयमा आउन सक्ने बताइएपनि तत्काललाई त्यस्तो सम्भावना कम भएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले यसअघिको आफ्नो भनाइ समेत संशोधन गर्नुभयो ।

७ वर्षपछि संरचना
सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्था ७ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्दै सरकारले जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गरेको हो । असार १३ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङका कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले न्यायसेवा क्षेत्रबाट अध्यक्ष बस्नेत तथा वित्तीय विश्लेषण र प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्नुभएका चार्टड अकाउन्टेन्ट गैरे तथा सहकारी क्षेत्रका अनुभवी पुरीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
न्यायाधिकरण गठनका लागि सहकारी अभियानको निरन्तर दबाब रहँदै आएको थियो । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । सरकारले बजेटमा समेत न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहकारीहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्न न्यायाधिकरण रहने प्रावधान राखिएको हो । सहकारी नियमावली, २०७५ मा संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ भने थप एक कार्यकाल पुनः नियुक्ति हुन सक्ने सहकारी नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकार र अभियान दुबै विश्वस्त
अब केही हुँदैछ, अब केही हुन्छ, सहकारीहरु समस्याबाट मुक्त हुन्छन्, सहकारीहरुप्रति लागेको कतिपय आरोप र विकसित भैरहेका भाष्यहरुको विनिर्माण हुन्छ कि भन्ने पनि धेरैलाई लागेको छ । न्यायाधिकरण गठनले यो विश्वासमा मलजल गर्ने काम गरेको छ । न्यायाधिकरण मार्फत ऋणीहरुमाथि कानुनी दबाब पुग्ने आधारहरु अब सृजना भएको सरकार सहकारी अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
कार्यालय उद्घाटनकै दिन प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलरामा अधिकारीले भन्नुभएको थियो, ‘अब सहकारी संस्थाले आफैंले असुल गर्न नसकेको कर्जा कानुनी रूपमा समाधान गर्न सक्ने छन्,’ उनले भने, “यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, संघसंस्था सबैको सहयोग अपरिहार्य छ।’

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले न्यायाधिकरण गठन सहकारीको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फको ऐतिहासिक कदम भएको बताउँदै सहकार्य गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, प्रोस्कून लगायत सबै सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘यो पहिलो टीम हो । ःयचलष्लन क्जयधक तजभ म्बथ भनेझैं यसले काम गर्दा पछि आउनेलाई पनि नजिर बस्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले विगत १६ वर्षदेखि न्यायाधिकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोषको माग गर्दै आएकोमा तीमध्ये केही संरचनाहरू स्थापना हुनु सहकारी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको थियो । यस्तै, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि न्यायाधिकरण गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब संस्थाले लिएको कर्जामा सहजीकरण हुने छ र सदस्यको बचत सुरक्षित हुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न नसकेमा साधारण अदालती प्रक्रियाको ठाउँमा न्यायाधिकरणमा जान सक्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । समयमा म्याद तालिम हुनसक्यो भने फैसला चाँडै हुने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको ऋण असुली गर्ने अधिकार छ । जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएकाले न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा कार्यक्षेत्रभित्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छ । कार्यालय स्थापना भएकै दिन न्यायाधिकरणका अध्यक्ष बस्नेतले सहकारीमा विकराल स्थिति रहेकाले न्यायाधिकरणमा ऋण नउठेका मुद्दाको चाप सुरुवातमा अत्यधिक हुने आँकलन गरिएको बताउनुभएको थियो । यद्यपि, त्यसका लागि सहकारीले उठाउन नसकेको ऋण उठाउने काम कठिन भए पनि त्यसमा आफूहरूले हरसम्भव प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । 

यसरी बढ्छ प्रक्रिया
सर्वप्रथम, सहकारी संस्थाले न्यायाधीकरणसमक्ष माथि उल्लेख गरिएको रीतपूर्वक उजुरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दर्ता गर्दा दाबी गरिएको कुल रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । नियमावली अनुसार कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षदेखि र चार वर्षभित्र यसउपर उजुरी दिइसक्नुपर्ने समयसीमा छ । निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीकरणले ऋणी (प्रतिवादी) लाई १५ दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाइ र सबुद प्रमाण पेस गर्न आदेश दिन्छ । यदि ऋणीले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा प्रतिउत्तर दिन नसकेमा थप १५ दिनको समय पाउन सक्ने लचकता पनि नियमावलीमा छ ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन वा बिक्री–वितरण गर्न सक्ने आशंका भएमा न्यायाधीकरणले त्यस्तो चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ, जुन यसको सबैभन्दा शक्तिशाली अधिकारमध्ये एक हो । न्यायाधीकरणले मुद्दाको कारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऋणीले प्रतिउत्तर पेस गरेको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीको छ । साथै, मुद्दा चलिरहेको कुनै पनि चरणमा सहकारी र ऋणीबीच सहमति भएमा मिलापत्र गराउन सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ । यो व्यवस्थाका कारण न्याय निरुपण छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

न्यायाधीकरणको हैसियत जिल्ला अदालतसरह हुने भएकोले यसमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने समयसीमा छ । तर यसका लागि न्यायाधीकरणले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको रकमको ३० प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले अनावश्यक पुनरावेदनलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीकरणको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्जा असुली अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । उक्त अधिकृतले ऋणीको धितोमा रहेको वा अन्य कुनै पनि चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्ने, जमानत बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्ने र आवश्यक परेमा ऋणीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।