काठमाडौं । तपाई पत्याउनुहुन्छ ? मधेश प्रदेश सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मन्त्रालयको नाम जोडिएको र अर्को एक ठाउँ (श्रम तथा यातायात क्षेत्र) मा बाहेक अन्यत्र कतै पनि सहकारी शब्द समेत परेको छैन । नपत्याए एकपटक ५९ पृष्ठको बजेट डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् त । भूमि व्यवस्था र कृषिसँग नाम जोडिएका कारणले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गर्दा एकपटक सहकारी शब्द परेको छ, र अर्को एक स्थानमा 'वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएका व्यक्तिहरुलाई संगठित गर्दै सहकारी प्रवर्धन एवम् आप्रवासी बजार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरु गरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना तथा कार्यक्रमहरु अन्य पालिकाहरुमा थप गर्न प्रदेशबाट पहल गरिनुका साथै बजेट विनियोजन गरेको छु' भन्ने बाहेक कहीकतै सहकारी शब्द नै भेटिदैन ।

मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा धिप्री डटकमले अन्यत्र कतै भेटेन सहकारी शब्द । दोहोर्याई तेहेर्याई हेर्दा पनि कहीकतै सहकारी शब्द भेटिएन । नामकै लागि मात्र भएपनि सहकारी शब्द राख्ने र विगतका बजेटका केही बुँदा कपी पेष्ट गर्ने प्रचलन पनि यो पटकबाट मधेश सरकारले परिवर्तन गरेछ । आखिर नाम मात्रै सहकारी किन जोड्ने भनेर होला !

मधेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त खण्डमा सहकारीको चर्चा शुन्य छ । बजेटमा भनिएको छ, 'आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न, देश र मधेश प्रदेशमा रहेका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्दै, कृषि क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा सशक्त बनाउने दिशामा बजेट लक्षित गरिएको छ । यसका लागि सरकारले निजी तथा सार्वजनिक लगानी (छैन सहकारी शब्द) अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहेको छ' भनिएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत रहेपनि सहकारीको चर्चा कही कतै पाइदैन । 

संविधानमा अटाएको सहकारी अब मधेश सरकारको महत्व र प्राथमिकताबाट हटेछ । सबैभन्दा उदेक लाग्दो विषय भनेको मधेश सरकारले तय गरेको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमै सहकारी शब्द अटाएको छैन । सैद्धान्तिक, नीतिगत, उद्देश्यात्मक र प्राथमिकतामा सहकारी नपर्नु संगीन विषय हो । यसले पनि मधेश सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।  

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, 'लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक तथा निजी (छैन सहकारी) साझेदारी मार्फत विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेशमा नै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख छ ।'

यस्तै, विगतमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी भनी राज्यले अंगिकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई समाहित गरिने प्रचलन भएपनि यो पटक मधेश सरकारको बजेटमा खाली सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमात्र उल्लेख छ सहकारी शब्द छैन । अन्य क्षेत्रगत विषयमा भने मधेश सरकारको बजेटले कहीकतै बोलेको छ तर सहकारी क्षेत्र कतै अटाएको छैन । 

फेरि सहकारीको कुरा गर्ने मधेश प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रमा निक्कै समस्या छन् । चाहे त्यो संस्था सञ्चालनको विषय होस, चाहे सुशासनको विषय होस, चाहे सहकारी शिक्षाको विषय होस् चाहे सुरक्षित ऋण लगानीको विषय होस्, चाहे भौतिक संरचनाको विषय होस् चाहे अन्य । 

समग्रमा मधेशको बजेट

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

आन्तरिक राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ करोड गरी १२ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यस्तै संघीय राजश्व बाँडफाटबाट १२ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख र गत वर्षको मौजदात १० अर्ब ३८ करोड ३ लाख ५१ हजार र घटेको रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड, ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड, खेलकुद तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६८ करोड, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६४ करोड ८९ लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५७ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले बजेटमा कतिपय महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेको पाइएको छ। बजेटमा मधेश स्पेश तथा कम्युनिकेसन सेन्टर सञ्चालनदेखि प्रदेशका आठवटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोडवे निर्माण जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन्।

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत भिजिट मधेश २०८३ घोषणा, मधेश लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिट, ट्रैभल एन्ड टुर समिट, अयोध्यामा जनकपुरको प्रचारप्रसार, ४० प्रमुख पर्यटकीयस्थल स्तरोन्नति, उद्योग, व्यवसाय तथा किसानका लागि लोन कार्ड, मधेश स्टार्टअप कार्यक्रम, युरियासहित रसायनिक मलखाद्य उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, १० हजार जनालाई व्यसायिक स्किल तािलमलगायतका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ।