काठमाडौं । सहकारीहरु किन असफल हुन्छन् ? सहकारी असफल हुनुका प्रमुख कारण के हुन् ? सहकारीलाई सफल बनाउने के के 'प्रिरेक्विजिट' नहुँदा असफलता बेहोर्न बाध्य हुन्छन् ? यी आधारभूत विषयमा सचेत बनाउने र त्यसमार्फत सहकारी सफलताका लागि प्ररित गर्ने उद्देश्यका साथ अब अनुसन्धान हुने भएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाईमा यसै आर्थिक वर्षभित्र त्यस्तो अनुसन्धान गरिने भएको हो । त्यसका लागि तयारी शुरु भएको केन्द्रका प्राचार्य विष्णु पौडेलले धिप्री डटकमलाई जानकारी गराउनुभयो । 

‘हामी डिपार्चर खोजिरहेका छौं, ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘र त्यो डिपार्चरका लागि बाध्य पार्ने काममा हाम्रा पछिल्ला अनुसन्धानले सहयोग पुर्याउनेछन् । हामी यी अनुसन्धान शुरु गर्दैछौं । यसै आर्थिक वर्षभित्रमा यसको रिजल्ट आउँछ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिचिङ, कोचिङ, काउन्सिलिङ, ट्रेनिङ, रिसर्च, म्यानेजमेन्ट काउन्सिलिङ एवम् म्यानेजमेन्ट अडिटका कुरामा हामीले पनि पर्याप्त गर्न नसकेका हौंला । तर हाम्रो कामको भ्यालू राज्यले पनि नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ । उही सामान्य प्रशिक्षण गर्ने र बस्ने सीमितताबाट हामी साँच्चिकै डिपार्चर खोजिरहेका छौं । विदेशमा उत्पन्न सिद्धान्तहरु हामीले पढाएर मात्रै हुँदैन । हाम्रो अवस्था अनुसारको रिर्सच हामी गर्छौं ।’ यसै सिलसिलामा केन्द्रले आफ्ना दैनन्दिनका कामबाहेक दुई वटा रिर्सच गर्न लागेको हो । एउटा ह्वाई कोअपरेटिभ्स फेल भन्ने विषयमा र अर्को सहकारी इनोभेशनका सन्दर्भमा । 

कसरी गर्नुहुन्छ ? के यो स्रोत केन्द्रबाट सम्भव छ ? स्रोत र जनशक्ति लगायतका हिसाबाले भन्ने जिज्ञासामा प्राचार्य पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘बजेट हामीसँग छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सहकारीविज्ञहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सहकारी अभियानको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । अनि अरु पनि । सँगै हाम्रो आन्तरिक जनशक्ति पनि प्रयोगमा आउँछ ।’ 

प्राचार्य पौडेलले भन्नुभयो, ‘सहकारी क्षेत्रमा इनोभेसनको विषय हाम्रो अर्को अनुसन्धानको एरिया हुनेछ । त्यो पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुसन्धानमा समेटिदैछ । दुबै अनुसन्धान हामी यो आर्थिक वर्षभित्र गर्छौं । यी दुबै अनुसन्धान सहकारी अभियान र अध्येताहरुका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौं । यसको प्रक्रिया शुरु भैसकेको छ ।’

सहकारी प्रशिक्षकहरुलाई पनि अपडेट गराउने यो रिसर्चको निहित उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘सहकारी सञ्चालन पद्धति नबुझेको र यस क्षेत्रमा कुनै रिसर्च नगरेको व्यक्तिले सही अर्थमा प्रशिक्षण गर्न सक्दैन । त्यसको तयारीका लागि पनि यी रिर्सच उपयोगी हुन्छन् । हामी सहकारीमार्फत इनोभेसनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हेर्छौं ।’

समस्याग्रस्त रोक्न सहकारी प्रशिक्षण
प्राचार्य पौडेल दाबी गर्नुहुन्छ, ‘सहकारीमा समस्याग्रस्त रोक्ने भनेकै सहकारी प्रशिक्षणले हो । हाम्रो मुल ध्येय नै सहकारी प्रशिक्षणले समस्याग्रस्तको समस्यालाई रोक्नुपर्छ भन्ने हो । यो हाम्रो लक्ष्य पनि हो । तर, यसको प्रभाव देखिन समय लाग्छ ।’ तालिम शिक्षाका क्षेत्रमा सघनता पछिल्ला वर्षहरुमा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘अहिले देखिएका समस्याहरु विगत लामो समयदेखिका हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सहकारीको जनशक्ति (सञ्चालक तथा व्यवस्थापन) दुबै प्रशिक्षित भएका छन् । शिक्षित प्रशिक्षित जनशक्तिहरुले सञ्चालन गरेको सहकारीको वास्तविक र दिगो नतिजा आउन समय लाग्छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

यो वर्षको कार्यक्रमहरु
केन्द्रले तीनै तहबाट हुने प्रशिक्षण अनुगमन, नियमन र प्रवर्धनका क्रियाकलापमा एकरुपताका लागि सबै तहका अधिकारीहरु एवम् सरोकारवालाहरुसहितको कार्यशाला गोष्ठी गर्ने कार्यक्रम रहेको प्राचार्य पौडेलले बताउनुभयो । गत असार २२ मा यस्तै खाले कार्यक्रम गरिएको भन्दै उहाँले यो पटक पनि त्यस्तो गोष्ठी गरिने बताउनुभयो ।

‘यसले सहकारी क्षेत्रको इकोलोजी (कानूनी, नीतिगत एवम् संरचनात्मक परिवर्तन) मा के कस्ता परिवर्तन भएका छन्, नवीन अभ्यासहरु के भएका छन् भन्ने बारे छलफल गरेर निचोड निकाल्नेछ, ’पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘बुझाइ र व्यवहारमा (कार्यगत) एकरुपता ल्याउँदछ । राष्ट्र बैंकदेखि प्राधिकरण अनि अभियान र तीनै निकायका सहकारी अधिकारीहरु सबै बसेर बुझाइमा एकरुपता ल्याउँछौं ।’ पौडेलले थप स्पष्ट पार्नुभयो, ‘हामी बिचको सञ्चार पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउँदछौं ।

त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा सकभर सातै प्रदेशमा गोष्ठीहरु गर्छौं । ती प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहकारी मन्त्री तथा सचिव (सकेसम्म), रजिष्ट्रार सँगै प्रदेश सहकारी मन्त्री तथा त्यहाँ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तथा सहकारी हेर्ने अधिकारीहरुसमेतको सहभागितामा रहनेछ ।’ विगतमा पनि सुदूर पश्चिम र लुम्बिनीमा यस्तै गोष्ठी गरिएको भन्दै उहाँले यो आर्थिक वर्षमा पनि गर्ने तयारी जानकारी गराउनुभयो । कुनै प्रदेशमा गोष्ठीको रुपमा कुनैमा तालिमको रुपमा भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सातै प्रदेशमा कार्यक्रम लिएर पुग्ने योजना उहाँले सुनाउनुभयो ।

काममा तल्लिन केन्द्र
केन्द्रले वार्षिक ७ सय जनशक्ति प्रशिक्षित गर्दै आएको छ । केन्द्रको मुख्य काम प्रशिक्षक पौडेलले जानकारी गराउनुभयो, ‘उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यस्तो जनशक्तिको कार्यसम्पादनको सर्वेक्षण गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यस्तो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर त्यस अनुकूलको कानूनी र संस्थागत वातावरण सिर्जनाका लागि झक्झकाउने ।

अर्को भनेको, बाटो बिराउन लागेका सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन परामर्शको माध्यमबाट सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि सपोर्ट गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘स्रोत केन्द्र भएकाले सहकारी पाठ्यक्रम तयार गर्ने, पाठ्य सामाग्री तयार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्ने र यो क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरुप सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको भाइब्रेन्ट खम्बाको रुपमा विकास गर्न हरतरहले भूमिका निर्वाह गर्ने काम हाम्रो हो ।’ यी सबैको अन्तिम लक्ष्य सहकारीमा समस्याग्रस्तको स्थिति आउन नदिने भएको प्राचार्य पौडेलले दाबी गर्नुभयो ।

गुणस्तरमा ‘नो कम्प्रमाइज’
विगतमा प्रशिक्षण केन्द्रले तयार पार्ने पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नभएको भन्ने गुनासोबीच प्राचार्य पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको पाठ्यक्रम पुरानो ढर्राको भयो भनेर कसैले चुनौती दिन सक्दैन । हामीले अभियानका सबैपक्षसँग पाठ्य विषयवस्तुहरुमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेर सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक र उपयोगी बनाएका छौं ।’ सबै प्रकृतिका सहकारीका व्यवसायभित्रका भित्री भोकेशनल विषय हामी पढाउँदैनौं तर सैद्धान्तिक र अन्य व्यावहारिक विषय भने हामीले नै हो पढाउने, ’उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

प्राचार्य पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘भित्री विषयहरु विषयगत संघहरुले पढाउने हो । हाम्रो पाठ्यक्रम चारवटा आस्पेक्टमा मा आधारित छ । एउटा सैद्धान्तिक पक्षबाट सहकारिता के हो भन्ने विषय । अहिले मानिसहरुमा सहकारिता के हो भन्ने नै बुझाइ स्पष्ट छैन । केवल मिलीजुली मात्र वा पारस्परिकता वा स्वावलम्बनको कुरा गर्छौं । तर, सहकारिता त्यो भन्दा पर र पृथक छ भन्ने बुझाइ धेरैमा छैन । के का लागि मिलीजुली हो भन्ने नबझी सहकारिता बुझिन्न । सहकारीको सैद्धान्तिक जग बलियो बनाउने यो विषय हामीले बाहेक अरुले राम्ररी पढाउन सक्दैन ।’

दोस्रो विषय बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था दोस्रो विषय हो । यसमा उत्पादनका साधान स्रोतलाई पुँजीकरण गरी त्यसलाई लगानी गरेर आयआर्जन गर्ने माध्यम सहकारी संंस्था हो भन्ने बुझाइन्छ । यो त संगठन हो, यसले साधनस्रोतलाई संकलन गर्छ अनि परिचालन गर्छ र प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गर्छ भन्ने कुरा उदाहरणसहित सिकाइन्छ ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘अर्को, सहकारी व्यवसायको कुरा पढाइन्छ । सहकारी र अन्य व्यवसायमा तात्विक फरक के छन् भन्ने बुझाइन्छ । दुग्ध र कृषिमा सहकारीहरुले राम्रो गरेका छन् । उदाहरणीय छन् । बाख्रापालनमा सहकारीका सदस्यहरुको राम्रो सहभागिता छ । सहकारी व्यवसाय के हो ? कसरी गर्ने र के के सम्भावना छन् तौर तरिका आदि पढाइन्छ । र अर्को इकोलोजीको विषय । जसमा सहकारी ऐन, कानून, नेतृत्व विकास, सहकारीको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र सहकारी क्षेत्रलाई सबल सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुकूल वातावरण निर्माणका विषय आदि पर्दछन् ।’

गुणस्तरसँगै जोडिएको विषयमा प्राचार्य पौडेलले थप स्पष्ट पार्नुभयो, ‘हाम्रा प्रशिक्षकहरु सहकारी व्यवस्थापन परामर्शको माध्यमबाट सहकारी सञ्चालनमा जोडिएका हुन्छन् । खोज अनुसन्धानको माध्यमबाट पनि उनीहरु यसका बहुआयामिक पक्षबारे जानकार हुन्छन् । बजार हल्लाको पछि लागेर प्रशिक्षक हुँदैन । उसलाई डेटा चाहियो, फ्याक्ट्स चाहियो, उदाहरण चाहियो, केश स्टडिज चाहियो । त्यो हाम्रा प्रशिक्षकहरुमा हुन्छ ।’ अनि, तालिमको बेञ्चमार्किङ पनि केन्द्रले मात्र गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पुरातन छैन प्रशिक्षण
विभागका प्रशिक्षकहरु कत्तिको ‘सार्प’ छन् भन्ने जिज्ञासामा प्राचार्य पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘हामीसँग ६ जना प्रशिक्षक हुनुहुन्छ । कोही कमजोर भयो भने आफै सरुवा मागेर जाने गर्नुहुन्छ, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक कक्षामा प्रशिक्षार्थीहरुले फिड्ब्याक दिने गर्दछन् । एउटा लेबल भन्दा तलको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पनि सरुवा गरेर पठाउँदैन । तालिम वा प्रशिक्षण गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे यहाँ आउँदैनन् । फ्रेस मान्छे र पढ्न पढाउन रुचि राख्नेहरुनै यहाँ आउने हो । त्यसमाथि २० प्रतिशत प्रशिक्षकहरु बाहिरको अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ जो विषयविज्ञ नै हुने गर्दछन् ।’ 

रमाइलो उदाहरण प्राचार्यले सनाउनुभयो, ‘केही साथीहरु ठूलै पावर लगाएर पनि आउनुभयो । तर, उहाँहरु ६ महिना पनि टिक्न सक्नुभएन । कक्षामा विद्यार्थीहरुले मनपराउँदैनन् । साथीहरुसँग मिटिङ बस्दा कक्षाकोठाको फिडब्याक मलाई आइहाल्छ । मैले फिड्ब्याकको फरक मेकानिजम पनि बनाएको छु  । त्यसले गर्दा मलाई सबै थाहा भैहाल्छ । मैले कार्यकक्षबाटै मनिटरिङ पनि गरिरहेको हुन्छ । बडी ल्याङ्ग्वेज थाहा भैहाल्छ । अनि इन्सेन्टिभ र पर्फमेन्श जोडिन्छ जसले गर्दा नराम्रो मान्छे यहाँ टिक्दै टिक्दैन ।’

त्यसो त, आइएसओ प्रमाणित संस्था पनि हो स्रोत केन्द्र । करिब २ वर्ष भयो । तालिमको गुणस्तर प्रमाणित भएको अवस्था छ । ‘हाम्रो गुणस्तरको कुरा त्यसले पनि बोल्छ, ’उहाँले भन्नुभयो । प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर बनाएरै काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले साउन १ गते नै प्रशिक्षण केन्द्रको यो वर्षको क्यालेन्डर पठाएका छौं स्थानीय तहदेखि अभियानसम्मलाई, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘दिन उल्लेख नगरी यो महिनामा यी तालिम सञ्चालन हुन्छन् भनेर पूर्व जानकारी गराउने चलन छ जसले गर्दा प्रशिक्षार्थी सेलेक्सन गर्न उनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वास हो ।

त्यसैगरी जुनसुकै दिन अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ तालिमका लागि । यो भन्दा कति अफर दिने हो ?’ प्राचार्य पौडेलले खुलाउनुभयो, ‘सरकार र अभियानलाई कुनै विभेद नगरी तालिमको पत्र दुबै निकायका सम्बन्धितहरुलाई पठाउने गरिएको छ । र, अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ अनि सबैलाई अवसर मिलोस् भनेर एक पटक तालिम लिइसकेको व्यक्तिले दुई वर्ष लिन पाउँदैन । सहकारी अभियानका ५ सय वा सोभन्दा माथि र सरकारी (स्थानीय तह) का २ सय गरेर तालिम दिइन्छ ।’

कुरा रिस्ट्रक्चरिङको
सहकारीमा नयाँ संरचनाहरु स्थापना भइरहँदा र पुरानाको भूमिकाहरु बारे प्रश्न उठिरहँदा पक्कै रिस्ट्रक्चरिङको कुरा पनि उठेको छ । यसलाई प्राचार्य पौडेल अस्विकार पनि गर्नुहुन्न र अस्वाभाविक पनि ठान्नुहुन्न । ‘नयाँ संस्थाका लागि 'जब' दिइएको छ तर पुराना संस्थाहरुको के भनेर हेरिएको छैन ? ’उहाँले गुनासो गर्नुभयो, ‘यो विषयले हामी कही पुग्न सकिन्न । यद्यपि, विभाग वा प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका निकायको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ त्यो आवश्यक पनि छ ।’ 

प्राधिकरण भर्सेज विभाग
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागबीचको भूमिका र उपादेयताका सम्बन्धमा पनि चर्चा चलेको छ । यस विषयमा प्राचार्य पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘प्राधिकरण 'सेकेन्ड टियर' इन्स्टिच्युट हो । त्यसले त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई हेर्ने हो । केही विषय मिलाउन बाँकी छन् । तर, सहकारी विभाग मियो हो । हामी त रजिष्ट्रार प्रणालीको हौं नि त ! समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषय त रजिष्ट्रारले लेखी पठाउने होला नि त ! बचत ऋणमा केही बढी समस्या देखियो । त्यसमा अलि केही विशेषज्ञता आवश्यक पर्यो भनेर प्राधिकरण गठन गरिएको मात्र हो । 'फस्ट टियर' त विभाग नै हो ।’

जहाँसम्म मुख्य कारोबारको विषय छ, त्यो भनेको बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुका लागि हो । हामी त्यसमा स्पष्ट छौं । विषयगतको लागि भन्नै परेन । अरु विषयगतको त ५० प्रतिशत हुन्छ । मुख्य कारोबारको गणना भनेर सहकारी विभागको वेबसाइटमा तीन पाने डकुमेन्ट छ त्यसमा पनि स्पष्ट पारिएको छ । गणना विधि स्पष्ट भएकोले हामीले त्यो नबुझेर हो ।

क्रेडिट युनियन कि साकोस ?
पौडेलले भन्नुभयो, पछिल्लो समयमा क्रेडिट युनियन एक्टको पनि कुरा उठेको छ । विशेषत विषगय केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनको माग त्यो छ । तर, काम चाहिं शुल्ज प्रकारका सहकारीको गर्ने, साना बैंकको रुपमा काम गर्ने अनि सुविधा भने साकोसको खोज्ने ? यो मिलेन । हामी क्रेडिट युनियन हौं कि साकोस हौं भनेर छुट्याउनुपर्यो । त्यसमा त फरक छ नि  । क्रेडिट युनियन भन्ने तर साकोस बनेर दौडेर त भएन । यो विषयमा राज्यले पनि क्लियर गरिदिनुपर्छ । माग गर्नेले त माग गर्न पाइन्छ । राज्यसँगै माग्ने त हो जसले पनि ।’ 

दीर्घकालीन लक्ष्य
‘हामी इन्क्युबेसन सेन्टर चलाउने भनेर सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । हमीसँग पूर्वाधार छ, प्रशिक्षकहरु पनि ल्याउन सकिन्छ, ’ प्राचार्य पौडेले भन्नुभयो, ‘हामीले यो विषयमा पनि रिसर्च गरेका छौं । उद्यमी किन उत्पादन नगर्ने भनेर । पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा युवा आकर्षण घट्दो छ । सदस्यताको क्रम बढ्दो छ । तर, इनोभेसन गर्ने युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिता वा नेतृत्वदायी सहभागिता छैन । यसलाई बढाउन पनि यस्ता कामहरु आवश्यक छन् । युवाहरुलाई सम्भावना देखाउनुपर्छ यो क्षेत्रको ।समुदायमा रहेको पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई एकीकृत र पुँजीकृत गर्दै समुदायकै आवश्यकता पूर्तिका लागि सहकारी क्षेत्र रहने हुँदा यो क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको अत्यन्तै सम्भावना देखिन्छ । किनकि लर्निङ वाई डुइङ आफ्नै समुदायका सदस्यले मात्र गर्न सक्दछन् ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा चलेका भनेका तीनवटा क्षेत्र हुन्–एउटा सहकारी, अर्को सामुदायिक वन अर्को सामुदायिक सिंचाई । यीनै तिन विषयमा रिसर्च गरेर विदेशीहरुले नोबेल पुरस्कार पाइसके, हामीले यसको लाभ लिन सकेका छैनौं । के हामीसँग त्यसको सम्भावना नभएको हो र ?’

सहकारी केवल बचत तथा ऋण मात्र नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अब त सहकारीले आफ्ना सदस्यको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, ’पौडेलले सुनाउनुभयो, ‘आफ्ना सदस्यहरुको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी सहकारीहरुले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अहिले दिगो विकास भनेर संसार दौडिरहेको छ । त्यो दिगो विकास भन्दा अघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण जरुरी छ । यो हुने बित्तिकै दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यी तिनवटैको वाइप्रडक्ट हो दिगो विकास ।’

समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा त्यसको टुल्स भनेकै सहकारी भएको प्राचार्य पौडेलले बताउनुभयो । ‘समुदायको उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण त्यो बेला हुन्छ जब, सहकारिताको विकास हुन्छ । त्यसैले समाजवादको टुल्स सहकारी हो, ’विश्स्त देखिनुहुन्थ्यो प्राचार्य पौडेल ।

गर्न बाँकी धेरै 
सहकारी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, सम्भावना र समस्याबारे प्राचार्य पौडेलले खुलेर विचार राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले नयाँ सहकारी नीति जारी गर्दै अब हामी आयातनिर्यात र बीज बैंक सहकारी हामी शुरु गर्छौं भन्यो । हामीकहाँ उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रोकिराखेको छ । सहकारी क्षेत्रले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र समेत जारी गर्न सक्दैन । त्यो नगरेसम्म हामी एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट गर्नै सक्दैनौं । र व्यवसाय प्रवर्धनमा पनि निजी क्षेत्रकै भर पनुपर्छ । हामी कहाँ छौं भन्ने यहीबाट पुष्टि हुन्छ । भारतको सहकारी अभियान कहाँ पुगिसक्यो । अमूल, इफ्को लगायतको कारोबार हेरौं । उनीहरुको दबदबा विश्वभर पुगिसक्यो । हामी पनि त्यस्तै कार्यहरु गर्न सक्दछौं । तर, त्यसका लागि सहकारी अभियान र सरकारको उत्तिकै इफोर्ट आवश्यक छ ।’

सहकारीमार्फत सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिल्याउने र पहिल्याएका क्षेत्रहरुमा काम गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि पहिलो कुरा ज्ञान र दोस्रो कुरा रेडिनेश (तप्तरता) र तेस्रो कुरा खर्च गर्ने क्षमता आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । जुनसुकै सहकारी वा जुनसुकै विषयगत भएपनि आखिर जाने भनेको त बहुउद्देश्यीयमा नै भएको तर्क प्राचार्य पौडलको छ । ‘त्यही भएर सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा अब सहकारीले लिनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि त्यो बहुउद्देश्यीय अन्तिममा गएर सामुदायिक संस्था नै हुने हो । र, मलाई सोध्नुहुन्छ भने एउटा सहकारी २० वर्षमा बहुउद्देश्यीयमा परिणत हुन्छ । दुई दशकभित्र एउटा सहकारी संस्था एकल उद्देश्यबाट डेभिएट भैसकेको हुन्छ । साँच्चै सहकारीले सहकारीकै मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने ।’

सम्भावनाकै कुरा गर्दा, उहाँले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा २ नम्बर सहकारीलाई छुट्याउने हो भने करिब करिब ७ सय स्थानीय तहमा अब सहकारीले प्राथमिकता पाउने दाबी गर्नुभयो । 

अहिले सहकारी क्षेत्रलाई लिजामा १ नम्बर दिइएकाले तथ्याङको अवस्थामा सुधार आएको छ, ‘प्राचार्य पौडेलले भन्नुभयो, ‘२ नम्बर मागिएपनि पहिलो पटक १ नम्बर (कोपोमिस र अनुगमनलाई ०.४ र ०.६) भएपनि आएको छ र यसो गर्दा नै सहकारीको रिपोर्टिङ राम्रो हुन थालेको अवस्था छ । २ नम्बर भयो भने झन् रिपोर्टिङ तगडा हुन्छ ।’