काठमाडौं । मुलुकको सहकारी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छो मन्त्री पाएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको आज गठित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा एक नवयुवाको काँधमा गएको छ । ३२ वर्षकी प्रतिभा रावललाई भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा पछिल्लो महिला मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ बन्नुभएको थियो । सत्तारुढ रास्वपाको सहप्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी कञ्चनपुरकी रावल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै रावलको नाम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रुपमा सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यद्यपि, मन्त्रालयहरु घटाएर सानो आकारको छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको योजना मुताबिक सोही मन्त्रालयमा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभिने भएपछि रावलको भागमा भूमि व्यवस्था र गरिब निवारणसँगै सहकारी जस्तो वृहत क्षेत्रहरु जोडिएका हुन् । अब उहाँका मन्त्रालयहरु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँगै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण छन् । उहाँले आजै पदभार पनि ग्रहण गरिसक्नुभएको छ । रावलसँगै मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला मन्त्रीको सहभागिता पनि सुनिश्चित भएको छ । राज्यले समावेशिताको नीति अंगालेको १८ वर्षपछि यो पहिलोपटक सम्भव बनेको पनि छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मतपरिणामदेखि नयाँ सरकार गठन भएको आजको मितिसम्म जे जस्ता अनपेक्षित समाचारहरु आएपनि शुरुमै भनौं, मन्त्रिपरिषद् वरीयतामा ११ औं नम्बरमा रहनुभएकी  रावलका लागि मन्त्रालयहरुको भारी कम गह्रुंगो हुनेवाला छैन । 

रावलका चुनौतीहरु
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठनको सुरूआतदेखि नै पार्टीमा आबद्ध रावलले सभापतिको सचिवालयमा समेत बसेर काम गर्नुभएको थियो । यसको अर्थ उहाँ सभापति लामिछानेको विश्वासपात्र । जुन सभापतिलाई 'सहकारी' शब्दले सधै लखेटिरहेको छ, त्यही सभापतिको चाहना र इच्छा मुताबिक उहाँकै विश्वासपात्रलाई त्यही सहकारी हर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यो पहिलो चुनौती हो रावलका लागि । त्यसैले सहकारी शब्द नै रावलका लागि ठूलो चुनौती हो । 

अर्को प्रमुख चुनौती उहाँ मात्रै होइन रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरुको साझा हो र त्यो भनेको पार्टीको पार्टीको वाचापत्र हो । रावललाई पनि फलामको चिउरा भनेको पार्टीले फागुन २१ गतेको निर्वाचन लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको वाचापत्र नै हुनेछ । वाचापत्रमा भनिएझैं रावलले अब सहकारी क्षेत्रमा ‘थिति’ बसाल्नुपर्नेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको वाचापत्रमा भनिएझैं आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्ने कुरो । पूववर्ती सरकारले चक्रीय कोष मार्फत बचत फिर्ताको योजना बजेट वक्तव्यमा राखेर काम पनि अघि बढाएको थियो । उक्त कोष राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयको असहयोग हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको थियो । अब अर्थ मन्त्रीको 'बोल्ड मुभ' ले त्यो अवसरको ढोका खुल्छ कि ।

वाचापत्रमा विभिन्न सहकारीहरुमा फसेका सदस्य बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन तिनका सञ्चालकहरुलाई थुनेर होइन सुनेर अघि बढ्ने र मौका दिने जनाएको छ । साथै उसले सहकारीमा कडा नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण आवश्यक रहने भन्दै त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने लघुवित्त तथा सहकारीहरुलाई केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । यो कार्यान्वयन रावलको चुनौती हो ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउन अर्को चुनौती छ । तर, वाचापत्र लेखनमा अर्थमन्त्री वाग्लेको संलग्नताले पनि यसको कार्यान्वयनमा उहाँको मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो हुन सके सम्भावनाहरु छैनन् भन्न सकिदैन पनि ।

त्यस्तै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने कुरा लेखे जस्तो गर्न कठिन छ । समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था असहज बन्दै गएको परिस्थितिमा उद्यमशीलताका आधारहरु त्यति सजिलै तय होलान् भन्नु अलिक हतारो नै हुन्छ । यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयका कदमहरु निर्णायक ठहरिने छन् नै ।

उहाँमा सहकारी क्षेत्रलाई बुझ्ने, समस्याहरु केलाउने र पर्गेल्ने क्षमतामा समयको लगानी गर्ने हो भने प्रश्न गर्ने ठाउँ अहिलेनै रहँदैन । त्यसमाथि एकमाना सरकार, बलियो सरकार, बाचाहरु गरेको सरकार, काम गरेरै देखाउनुपर्ने बाध्यताले थिचिएको सरकार । तर, त्यसो भन्दैमा जाँदाजाँदै सहकारी मन्त्री समेत रहेका कुमार इङ्नामले भनेको झै ब्यूरोक्रेसी सहकारी मन्त्रालयको पनि साझा समस्या हो । कर्मचारीतन्त्रको रोग त्यहाँ पनि त्यस्तै छ । उहाँलाई काम गर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसमाथि प्रो एमाले पक्षधरहरुको बाहुल्यता रहेको सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरुको साथ सहयोग कस्तो हुने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । कामको आधारमा निस्पक्षताको तराजुमा रावलका कामलाई जोख्ने परिपाटी विकास भयो भने स्वस्थ्य र जायज आलोचनाले उहाँलाई सुधार गर्न सहयोग नै पुग्छ । 

अर्को भनेको, सहकारीका संरचनाहरु त धेरै बनेका छन् । तर, तिनमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरु छन् । जसरी विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरुको बारेमा रास्वपाले 'रिभ्याम्प' गर्ने बताएको छ त्यसको असर प्राधिकरण र न्यायाधिकरणदेखि सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगसम्म पर्ने देखिन्छ । यसले केही काममा तगाराहरु नआउला भन्न सकिन्न ।

शंकाको सुविधा (बेनिफिट अफ डाउट)
कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी स्थायी बासिन्दा रावलले नागरिक दैनिकको अंग्रेजी संस्करण रिपब्लिका हुँदै पछिल्लो समय ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा काम गर्नुभएको थियो । उहाँसँग साउथ एसिया फ्याक्ट चेकमा काम गरेको पनि अनुभव छ। रास्वपा गठनको सुरूआतदेखि नै उहाँ पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । यसरी हेर्दा, युवासँगै क्षमता भएकी हुनुहुन्छ रावल । 

जिम्मेवारी धेरै भएकाले उहाँले सहकारीकै विषयमा काम गर्न कति भ्याउनुहोला भन्ने पनि छ । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्येक मन्त्रिलाई ३ जना सांसदको सहयोग उपलब्ध गराउने भएसँगै कम्तिमा उहाँहरुको नजर सहकारी क्षेत्रतिर पर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

त्यसो त, सत्तासीन रास्वपाका सभापतिलाई सबैभन्दा बिझेको विषय सहकारी भएका कारण उक्त समस्यालाई पार्टीले हल्का रुपमा लिन्छ भन्ने त होइन, तर मन्त्रालयहरुको संख्या कम गर्ने नाममा समान्य प्रशासनसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जोडिदा कामको चुस्तता के होला भन्ने प्रश्न भने जायज रुपमा उठ्छ । अहिलेलाई शंकाको सुविधा दिन सक्ने पूरा अधिकार सत्तारुढ दल र मन्त्रि रावलले राख्दछन् । त्यसमाथि सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको महासंघले पनि बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत हामी सरकारको सय दिन कहिले पुग्छ भनेर औला गनेर बस्छौं भनेर चेतावनीपूर्वक भनिरहेका कारण पनि काम गर्न पक्कै सहज नहुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठनको सुरूआतदेखि नै पार्टीमा आबद्ध रावलले सभापतिको सचिवालयमा समेत बसेर काम गर्नुभएको थियो । यसको अर्थ उहाँ सभापति लामिछानेको विश्वासपात्र । जुन सभापतिलाई 'सहकारी' शब्दले सधै लखेटिरहेको छ, त्यही सभापतिको चाहना र इच्छा मुताबिक उहाँकै विश्वासपात्रलाई त्यही सहकारी हर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । पार्टी सभापतिलाई साह्रै बिझाएको विषयमा समाधानका लागि उहाँ, पार्टी र सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्ने ताकत पनि उनै पार्टी सभापतिबाटै रावललाई प्राप्त हुन कठिनाई पनि हुँदैन । यहाँ पनि उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट मिल्छ ।

युवा उर्जा छ, काम गरौै भन्ने हुटहुटी छ र पहिलो पटक राम्रो अवसर पाएको छ । यो संयोग जो कोहीलाई मिल्दैन । त्यसैले यी तिनै विषय चुनौतीसँगै प्रशस्त सम्भावना पनि हुन् । स्थायी सरकार आएसँगै अब सहकारी ऐन संशोधनको बाटो अब खुलेको छ । त्यस्तै, सहकारीलाई बिझाउने र बाझिएका अन्तरसम्बन्धित कानूनहरु पनि संशोधनको बाटो खुलेको छ । एकमाना सरकारले त्यो बाटो अंगिकार गरी सहकारीका उल्झनहरु खोल्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले गरेको विगतको होमवर्क भन्दा पनि फरक ढंगले नवीन परिस्थिति अनुसार ऐनका बेमेलहरुलाई मिलाउन संशोधनको लागि खाका तयार गर्नुपर्ने कामको अगुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चुनौतीपूर्ण छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको गोलचक्करबाट मन्त्रालयलाई परै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा पनि रावललाई शंकाको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहयोग, मन्त्रिहरुको सहयोग, पार्टीको सहयोग त्यसमाथि पार्टी सुप्रिोमो अपेक्षा र आफैले पनि युवा भएकै कारण काम गरेर सबै युवाहरुको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले रावलाई अहिलेलाई शंकाको सुविधा उपलब्ध गराउने ठाउँ छन् । पहिला काम त हेरौं भन्ने तप्का पनि छ । करिब १ सय दिन काम हेरौ अनि मूल्याङ्कन गरौंला भन्ने पनि सही हो । यी सबै सुविधा रावललाई पनि उपलब्ध हुनेनै छन् ।

गर्नुपर्छ के ?
सबैभन्दा पहिले ब्युरोक्रेटिक ढर्राहरु तोड्नुपर्ने हुन्छ । ढिलासुस्तीको माखेसाङ्लो चुनौती हो रावललका लागि । सहकारी मन्त्रालय पनि ‘प्रोक्यास्टिनेशन’मा माहिर छ । त्यसको शुरुवात शिक्षा मन्त्री हुँदा रास्वपाकै पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठल गर्नुभएको थियो । फेरि पनि खादा, माला, बधाई, उपलब्धिबिहीन कार्यक्रमहरुमा अतिथि बन्ने, भाषणमुक्त सहकारी क्षेत्र बनाउने जिम्मेवारी रावलको हो । जसरी प्रधानमन्त्री बन्न बालेन शाहले मौनताको मन्त्र शिरोपर गरे अब मन्त्री भैसकेपछि रावलले पनि अन्टसन्ट बोल्ने भन्दा परिणाम दिने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ । ‘पब्लिक पर्सोना’ लाई उदाहरणीय बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा उहाँलाई पार्टीले उपलब्ध गराउने भनिएको तीन सांसदहरुको सहयोग एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । वाचापत्रनै रावलको मार्गचित्र हो वा भनौं प्रस्थानविन्दू हो । वाचापत्रका योजनालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्ययोजनामा ढालेर निश्चित समयसिमा भित्र सम्पादन गर्ने गरी सबैको सहयोग लिन रावल सक्षम हुनुपर्ने छ । त्यो ल्याकत कम्तिमा रावलले राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेलाई मात्र बधाई
अब सहकारी अभियानका महिलाहरुको खुसी र बधाई एकसाथ आउने छ ‘हामीले महिला त्यसमाथि एकदमै युवा मन्त्रि पायौं ’ भनेर । तर, त्यसले हुनेवाला केही छैन । हामीले महासंघमा महिलाहरु पनि देखेकै हो । अनि, सहकारी बैंकका महिला सञ्चालकहरु पनि भोगेकै हो । र, नेफ्स्कूनका महिला सञ्चालकहरु पनि । महिला हुँदैमा परिणाम निस्कने भन्ने होइन । एउटा फ्याक्टर भएपनि सधैं महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्छ भन्ने छैन । त्यो त कामले प्रमाणित गर्यो भने मात्र त्यसलाई 'जनेरलाइज' गर्न बल मिल्छ । जसरी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशिला कार्कीले धेरैहदसम्म जस लिनुभयो–महान्यायाधिवक्ता र आफ्नै सचिवालय सम्बन्धी केही निर्णय र गतिविधिलाई छोडेर । त्यसैले रावलले यी कुराहरु बेलैमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

मन्त्रीको रुपमा रावलको यो 'मेडेन' भूमिका हुनेछ, सम्भवतः सहकारीकै विषयमा पनि उहाँको ज्ञान र अनुभव त्यति धेरै छैननै तर क्षेत्रका बारेमा उहाँ पर्याप्त जानकार हुनुहुन्छ भन्नेमा आशंका भएन ।समय व्यवस्थापनगर्ने, मन्त्रालय र मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पार्टीको सहयोग जुटाउने र  ब्युरोक्रेसीले सरकारको भावनालाई सहयोग गर्ने हो भने गर्न नसकिने क्षेत्र होइन । युवा मन्त्रिको पर्फमेन्स अप्रेजल रिपोर्ट तयार गर्न पत्रकारिता क्षेत्र आतुर छ । पत्रकारिता क्षेत्रले तयार पार्ने पर्फमेन्स रिपोर्ट, पार्टीले तयार गर्ने पर्फमेन्स रिपोर्ट, सरकारले तयार पार्ने रिपोर्ट र जनताको रिपोर्ट एउटै किसिमको होस भन्ने कामना पनि छ ।  एउटा नवयुवाको काँधमा गएको सहकारी मन्त्रालयले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकोस् । प्राप्त नयाँ चुनौतीहरुलाई भाग्य र कर्मको सम्मिलनमा बन्नुभएकी नयाँ मन्त्रिलाई अवसरमा बदल्ने सफलता मिलोस् । प्रतिभा रावलले आफूसँग सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै यसका सम्भावनाहरु पहिल्याउने प्रतिभा प्रर्दशन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । २०८२ साल चैत १३ गते शुक्रबार रामनवमीको दिनबाटै उहाँको कामको मुल्यांकनको काउन्ट डाउन शुरु भएको छ ।अहिलेलाई बधाई भन्दा पनि शुभकामना मात्रै ।